7th pay commission DA Hike: मोदी सरकार जुलाई में 3.0 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की अपील की है। इस पत्र में विशेष रूप से कोरोना महामारी से पहले निलंबित 18 महीने के डियरनेस अलाउंस (DA) एरियर की मांग की गई है। एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद केंद्र को COVID-19 महामारी के समय रोके गए इस डीए एरियर को जारी करने के संबंध में एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस प्रस्ताव के माध्यम से राहत मिल सकती है। पीएम मोदी को मिले इस प्रस्ताव से सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर की उम्मीद बढ़ गई है।
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पीएम मोदी को लिखा पत्र
केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड महामारी से पहले के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को जारी करने की अपील की है। मिश्रा ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बड़े मुद्दों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह पत्र लिखा है। पत्र में न केवल बकाया डीए एरियर जारी करने की मांग की गई है, बल्कि 14 अन्य मांगों को भी प्रमुखता से रखा गया है। इन मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है और इन्हें पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे इस पत्र में इन सभी मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
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COVID-19 के समय रोका गया था DA
सरकार हर छह महीने में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7th Pay Commission के तहत बढ़ाती है, लेकिन 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी के कारण वित्तीय अस्थिरता के चलते इसे रोक दिया गया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया। आमतौर पर, सरकार जनवरी और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी करती है, लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीनों तक इस पर रोक लगा दी। केंद्रीय कर्मचारी अब लगातार इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ाने की यह प्रक्रिया सामान्य रूप से साल में दो बार होती है। महामारी के समय में इसे रोकना आवश्यक समझा गया था, लेकिन अब कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है।
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7th pay commission DA Hike
- पंकज चौधरी ने 2023 में लोकसभा में बताया कि 2020-21 के डीए/डीआर का बकाया संभव नहीं है।
- उन्होंने कहा कि महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभावों ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने कई कल्याणकारी उपाय लागू किए।
- इन उपायों के वित्तपोषण के कारण राजकोषीय स्पिलओवर हुआ।
- स्पिलओवर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे के प्रावधानों को प्रभावित किया।
- महामारी के समय की चुनौतियों ने बकाया डीए/डीआर की संभावनाओं को कम कर दिया।
- सरकार ने महामारी के दौरान आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए।
- वित्तीय संकट के कारण डीए/डीआर के भुगतान में देरी हुई।
- महामारी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकारी राजकोष पर दबाव डाला।
- सरकार ने महामारी के दौरान वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी।
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कितनी हो सकती है डीए में बढ़ोतरी 7th pay commission DA Hike
- जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी।
- इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 50% हो गया था।
- अब फिर से 4% की बढ़ोतरी की संभावना है।
- 50 हजार रुपये मासिक वेतन पर 2 हजार रुपये महंगाई भत्ता होगा।
- जुलाई में डीए और वेतन में बढ़ोतरी संभावित है।
- इस बढ़ोतरी से कई अन्य अलाउंस भी बढ़ेंगे।
- महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी राहत प्रदान करेगी।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार है।
- इस बदलाव से उनके जीवनयापन में सुधार आएगा।
- वित्त मंत्रालय की यह घोषणा कर्मचारियों के हित में है।
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