(Employees)-Budget 2024:, 8th pay Commission, DA Hike, Dearness Allowances Hike, Fitment Factor, NPS-OPS: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आगामी 23 जुलाई को बजट पेश करेगी। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। यह बजट सरकारी कर्मचारियों के हित में अनेक बदलाव ला सकता है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और भत्तों में संशोधन की उम्मीदें हैं। बजट में कुछ नई नीतियां और योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह बजट अहम साबित हो सकता है।
कर्मचारी पेंशनर्स के लिए टैक्स में छूट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई बड़ी सौगातों की संभावना है। 18 महीने के एरियर का भुगतान और जुलाई छमाही के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। एनपीएस पेंशन गारंटी और न्यूनतम पेंशन की लिमिट पर भी चर्चा हो सकती है। नए वेतन आयोग के गठन को लेकर भी विचार-विमर्श चल रहा है। बजट सत्र से पहले नए वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, और हर 10 साल में नए वेतन आयोग के लागू होने के पैटर्न के अनुसार, 2025-26 में इसे लागू करने पर मोदी सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
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फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी (Employees)-Budget 2024
- 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
- वेतन में 44.44% की वृद्धि संभावित है।
- फिटमेंट फैक्टर 2.057 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा।
- न्यूनतम वेतन 26,000 तक हो सकता है।
- 2014 में सातवें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी।
- 2016 में इसे लागू किया गया था।
- फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.57 गुना वृद्धि हुई थी।
- बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की गई थी।
- अब 2026 में नया वेतन आयोग लागू हो सकता है।
- कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है।
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NPS में 50% पेंशन गारंटी का लाभ (Employees)-Budget 2024
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम में 50% पेंशन गारंटी का लाभ मिलने की संभावना है। इस घोषणा के बाद, जिन कर्मचारियों का अंतिम वेतन ₹50000 होगा, उन्हें पेंशन के रूप में ₹25000 प्रति माह प्राप्त होंगे। नई पेंशन स्कीम में 50% पेंशन गारंटी का लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कर्मचारी जो ₹50000 के अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें हर महीने ₹25000 पेंशन मिलेगी। पेंशन गारंटी से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- कर्मचारियों को नौकरी अवधि और पेंशन कोष से निकासी न करने पर ही लाभ मिलेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में घोषणा की थी।
- वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था।
- अब नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलने की संभावना है।
- कर्मचारियों को 50% पेंशन गारंटी का लाभ दिया जा सकता है।
- निकासी का समायोजन न करने पर पेंशन लाभ मिलेगा।
- नई पेंशन स्कीम की घोषणा पिछले साल हुई थी।
- कमेटी गठन के बाद नए नियम लागू हो सकते हैं।
- वित्त मंत्री की घोषणा के बाद कमेटी बनी।
- पेंशन गारंटी का लाभ नई स्कीम में संभव है।
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बकाये 18 महीने की महंगाई भत्ते एरियर को जारी करने की मांग
- बजट से पहले राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने पीएम मोदी को 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर की मांग को लेकर पत्र लिखा।
- केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का महंगाई भत्ता रोका गया है।
- 4 साल पहले कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने DA और DR पर रोक लगाई थी।
- एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स का भुगतान अब तक नहीं हुआ है।
- कर्मचारी लगातार बकाया एरियर की मांग को लेकर पत्र लिखते रहे हैं।
- अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- सरकार 18 महीने के एरियर पर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
- महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों के लिए बड़ा मुद्दा है।
- कर्मचारी इस मुद्दे पर सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
- सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
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