Salary Hike: अब कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में भारी बढ़ोतरी, भत्ते में वृद्धि सहित आरक्षण का मिलेगा लाभ

Sonu

Salary Hike, Employees Salary Hike, Policeman Salary hike, Allowances Hike : वेतन में 20% की बढ़ोतरी होगी, इसके साथ ही उन्हें वर्दी भत्ता और आरक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। वर्दी भत्ता मिलने से उनकी दैनिक कार्यप्रणाली में सुविधा होगी। आरक्षण का लाभ मिलने से उनके करियर में स्थायित्व आएगा। यह प्रावधान कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रोत्साहन में सहायक होंगे। इससे संस्थान में कार्यक्षमता और उत्पादकता भी बढ़ेगी।

Salary Hike, Employees Salary Hike, Policeman Salary hike, Allowances Hike:  कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के लिए एक सुखद खबर है कि उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि की जाएगी।

इसके साथ ही, उन्हें अन्य भर्तियों में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विधायकों की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है।

सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के बाद, राज्य सरकार की 6 सदस्यीय समिति ने उनसे चर्चा की और समाधान निकाला। इस निर्णय के बाद, आंदोलन समाप्त कर दिया गया है।

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पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ोतरी का निर्णय

सोमवार को विधायकों ने सहायक पुलिस कर्मियों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

विधायकों ने सहायक पुलिस कर्मियों के मुद्दे पर चर्चा की। अंततः, सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ाने का फैसला लिया गया।

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मासिक वेतन देने पर सहमति

होमगार्ड, वनरक्षक, और उत्पाद सिपाही की बहाली में उन्हें 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस कर्मियों की तरह 4000 रुपये का वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा।

उनका मासिक वेतन 13000 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी कर्मचारियों को 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

पुलिस कर्मियों के समान वर्दी भत्ते के रूप में 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इन सुविधाओं के साथ, उन्हें मासिक वेतन के रूप में 13000 रुपये मिलेंगे।

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रिक्त पदों के विरुद्ध 10% का आरक्षण

सहायक पुलिस कर्मियों की बैठक सोमवार को अविनाश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में 14 अन्य सहायक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।

बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राज्य के उत्पाद, सिपाही और होमगार्ड के रिक्त पदों पर 10% आरक्षण सहायक पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा।

बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

अविनाश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि आरक्षण का यह कदम सहायक पुलिस कर्मियों के हित में रहेगा। राज्य में उत्पाद, सिपाही और होमगार्ड के पदों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया।

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भर्ती में भी नियमावली में परिवर्तन

भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन कर जिलाभर में इसे लागू किया जाएगा। आगामी भर्तियों में नए नियमों के तहत 10% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मौजूदा विज्ञापनों को इस बदलाव से मुक्त रखा जाएगा।

भविष्य में जारी होने वाले विज्ञापनों में यह प्रावधान जोड़ा जाएगा। वर्तमान में जो विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, वे इन परिवर्तनों से अछूते रहेंगे। नई नियमावली के अनुसार आने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

झारखंड सरकार के फैसले से सहायक पुलिस कर्मियों को 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, जिससे वे अन्य भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस निर्णय के तहत उनके वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी।

इसके साथ ही उन्हें वर्दी भत्ता और आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इस कदम से सहायक पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड सरकार का यह निर्णय सहायक पुलिस कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्र सीमा में छूट और वेतन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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