Pension Hike, Pension Benefit, NPS Rule, Employees Pension Benefit : 5 लाख से अधिक कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इससे उन्हें बेहतर सुविधाएँ और संसाधन प्राप्त होंगे। कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होने की संभावना है। यह योजना उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी। कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Employees Pension Benefit
Pension Hike, Pension Benefit, NPS Rule, Employees Pension Benefit : राज्य के पेंशन भोगियों के लिए एक राहत की खबर आई है, जिससे 5 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयारी कर ली है। एनपीएस के खाताधारक कर्मचारी अब अपने निवेश के लिए स्वयं फंड मैनेजर नियुक्त कर सकेंगे। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से राज्य के पांच लाख कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने की उम्मीद है। इससे एनपीएस के कर्मचारियों को निवेश में अधिक लाभ होगा।
पुरानी पेंशन योजना की मांग
कर्मचारी काफी समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने नई पेंशन नीति में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस दौरान, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारी लंबे समय से आवाज उठा रहे थे। अब, केंद्र स्तर पर कमेटी के गठन से नई पेंशन नीति में बदलाव की उम्मीद जगी है।
खुद ही अपने फंड मैनेजर नियुक्त करने की अनुमति
राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने और निवेश के लिए अपने फंड मैनेजर स्वयं नियुक्त करने की अनुमति दी है। एनपीएस योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें एनपीएस की राशि म्युचुअल फंड, एसबीआई, और एलआईसी में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के बाद फंड में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण, कर्मचारी लंबे समय से अपने फंड मैनेजर को चुनने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की इस मांग को अब राज्य सरकार ने मान लिया है। इससे कर्मचारियों को निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। अब कर्मचारी अपने फंड मैनेजर को स्वतंत्र रूप से चुनकर अपने निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं।
कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद
केंद्र सरकार ने 2019 में एक नया विकल्प पेश किया था, जो राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि सरकार द्वारा फंड मैनेजर चुनने का विकल्प प्रदान करना कर्मचारियों के हित में है। जल्द ही इस पर अमल किए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस कदम से कर्मचारियों को मजबूती मिल सकती है। राज्य कर्मचारी मंच इस निर्णय का समर्थन करता है।
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मौजूदा व्यवस्था के तहत, पेंशन में जमा की गई 40% राशि कर्मचारियों द्वारा जरूरत के समय निकाली जा सकती है। सामान्यतः 60% राशि परंपरागत नीति के अंतर्गत आती है। इस नई व्यवस्था से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी पेंशन राशि बढ़ने की संभावना भी है। इस परिवर्तन से 5 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस सुधार के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। इसके साथ ही, उनके पेंशन फंड में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाएगी।
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