महंगाई भत्ता: सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। पहले से दिए जा रहे 46% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। यह निर्णय जनवरी 2024 से लागू किया गया था और अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में फिर से संशोधन किया जाएगा।
महंगाई भत्ते का निर्धारण: AICPI डेटा की भूमिका
महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जुलाई 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते का निर्णय जनवरी से जून तक के AICPI डेटा पर आधारित होगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जून 2024 तक के AICPI डेटा से यह स्पष्ट हो गया है कि जुलाई से DA में 53.44% की वृद्धि की जाएगी।
वास्तविक वृद्धि: महंगाई भत्ते में कितनी होगी वृद्धि?
हालांकि, महंगाई भत्ते में वृद्धि की वास्तविक दर 3% होगी, जिससे DA कुल 53% पर पहुंच जाएगा। जबकि यह वृद्धि तय हो गई है, अंतिम मुहर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में लगेगी। इस बैठक के बाद ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
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अक्टूबर 2024: महंगाई भत्ते पर अंतिम निर्णय
केंद्र सरकार की मोदी सरकार अक्टूबर महीने में कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 के वेतन के साथ नया DA मिलेगा। चूंकि भत्ता जुलाई से लागू होगा, इसलिए अक्टूबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ते की अंतर राशि भी दी जाएगी।
AICPI डेटा: जनवरी से जून 2024 के आंकड़े
जनवरी 2024 में AICPI इंडेक्स 138.9 था और महंगाई भत्ता 50.84% था। फरवरी में सूचकांक बढ़कर 139.2 हो गया और DA दर 51.44% हो गई। मार्च में सूचकांक 138.9 पर स्थिर रहा और भत्ता 51.95% था। अप्रैल में सूचकांक 139.4 और DA दर 52.43% हो गई। मई में इंडेक्स 139.90 और DA रेट 52.91% थी। जून में इंडेक्स 141.4 पर पहुंचा और महंगाई दर 53.44% पर आ गई।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय न केवल उनके वेतन में सुधार करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बढ़ाएगा। जुलाई 2024 से लागू होने वाली इस वृद्धि का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकेंगे।