8th Pay Commission: कब आएगा आठवां वेतन आयोग, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होंगे बड़े बदलाव

भारत में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में सुधार की सिफारिशें करता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं, और अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। अनुमान है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को आठवां वेतन आयोग गठित कर सकती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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आठवां वेतन आयोग कब हो सकता है लागू?

अभी तक सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतिहास को देखते हुए संभावना है कि 1 जनवरी 2026 को इसे लागू किया जा सकता है। सातवां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, और इससे पहले के वेतन आयोग भी हर दस साल के अंतराल पर लागू होते रहे हैं। अगर यह पैटर्न जारी रहता है, तो आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।

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सातवें वेतन आयोग के लाभ और आठवें वेतन आयोग की संभावनाएं

सातवें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो गया था, जो छठे वेतन आयोग में 7,000 रुपये था। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। सरकार ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके यह सुधार किया था। आठवें वेतन आयोग के लिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक हो सकती है।

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फिटमेंट फैक्टर का महत्व

फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों की आय में बड़ी वृद्धि हुई थी। आठवें वेतन आयोग के लिए संभावित 1.92 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी और पेंशन में बदलाव की संभावना है, लेकिन यह पिछले वेतन आयोगों की तुलना में कम हो सकता है।

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मनमोहन सरकार में गठन और मोदी सरकार में क्रियान्वयन

सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को पेश की, जिसे मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को लागू किया। इसी क्रम में, अब आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है।

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निष्कर्ष

आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।