केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जो न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का स्थान लेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। यह नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। UPS को अपनाने के लिए राज्य सरकारें भी स्वतंत्र होंगी, जिससे करीब 90 लाख कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) बनाम न्यू पेंशन स्कीम (NPS):
UPS और NPS के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। UPS एक पूरी तरह से कॉन्ट्रिब्यूटरी फंडेड स्कीम है, जिसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार की तरफ से योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। इसके विपरीत, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक अनफंडेड स्कीम थी, जिसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का योगदान नहीं करना पड़ता था। UPS में NPS की तरह बाजार के भरोसे न रखते हुए फिक्स पेंशन की गारंटी दी गई है, जो इसे अधिक सुरक्षित बनाती है।
UPS के लाभ और फायदे:
UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 25 साल की सेवा की हो। यदि सेवा का समय 10 से 25 साल के बीच है, तो उन्हें आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। UPS में कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5% होगा। इसके अलावा, UPS में महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है, जिससे महंगाई बढ़ने के साथ महंगाई राहत (DR) भी बढ़ेगी।
8th Pay Commission के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी, और भी बहुत कुछ
UPS और NPS के बीच मुख्य अंतर:
UPS पूरी तरह से कॉन्ट्रिब्यूटरी फंडेड स्कीम है, जहां कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देंगे और सरकार की ओर से योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा। इसके विपरीत, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) अनफंडेड थी, जिसमें कर्मचारियों को किसी तरह का योगदान नहीं करना पड़ता था। हालांकि, UPS में NPS की तुलना में पेंशन की गारंटी दी गई है, जिससे यह स्कीम अधिक सुरक्षित बन जाती है।
7th Pay Commission DA Hike: अब 1 सितंबर को 54% हो जाएगा महंगाई भत्ता! मोदी सरकार कर सकती है ऐलान
UPS के तहत रिटायरमेंट लाभ:
UPS में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा, रिटायरमेंट के समय मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 महीने के लिए मिलेगा। यह लाभ पेंशन के अलावा होगा। वहीं, फैमिली पेंशन के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन दी जाएगी।
UPS का रेट्रोस्पेक्टिव लाभ:
UPS का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो 2004 के बाद NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए सरकार एरियर ब्याज के साथ देगी, जो कि पीपीएफ की दर के बराबर होगा। UPS चुनने वाले कर्मचारी भी इस नई स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना अधिक लाभकारी और सुरक्षित हो जाएगी। राज्य सरकारों के लिए भी UPS को अपनाने का विकल्प खुला रहेगा, जिससे अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा। UPS के तहत, कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना अधिक स्थिर और सुरक्षित हो जाएगी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।