भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से यह लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, और अब इसका 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस समय सीमा के अनुसार, नया वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए सिफारिशें पेश करेगा।
8वें वेतन आयोग के गठन की वर्तमान स्थिति
हालांकि 8वें वेतन आयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सामान्यतः, किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है। एक बार आयोग का गठन होने पर, यह वर्तमान आर्थिक स्थितियों, कर्मचारियों के मौजूदा वेतन और विभिन्न अन्य कारकों का आकलन करेगा ताकि सिफारिशें प्रदान की जा सकें।
फिटमेंट फैक्टर: क्या हो सकता है बदलाव?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने सरकार से 7वें वेतन आयोग में निर्धारित फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर वह संख्या होती है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के नए वेतन की गणना के लिए किया जाता है। 6वें वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रहा। यदि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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वेतन संरचना और भत्तों में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 कर दिया जाता है, तो मैट्रिक्स लेवल 1 पर कर्मचारियों का वर्तमान 18,000 रुपये का मूल वेतन 21,600 रुपये तक बढ़ सकता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), परिवहन भत्ता (TA), और मकान किराया भत्ता (HRA) में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ये भत्ते जीवन यापन की बढ़ती लागतों और मुद्रास्फीति के आधार पर समायोजित किए जा सकते हैं।
8वां वेतन आयोग: इतिहास और समयरेखा
भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा रही है। 1946 में पहला वेतन आयोग गठित किया गया था, जिसके बाद 1957, 1970, 1986, 1996, 2006, और 2016 में क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां वेतन आयोग लागू किया गया। 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना के साथ, यह वेतन आयोगों की इस श्रृंखला में नया अध्याय जोड़ देगा।
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8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा अपडेट
वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग की स्थापना और इसके कार्यान्वयन को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में बड़ी उत्सुकता है। हालाँकि, वित्त सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार के पास अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद, कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे।