भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने वेतन और पेंशन में सुधार की संभावना को लेकर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा रहती है। अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणाओं का इंतजार है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी वृद्धि हो सकती है।
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7वें वेतन आयोग का प्रभाव और हालिया DA बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। इस वृद्धि के बाद DA अब बेसिक सैलरी का 53% हो गया है, जो सरकार के महंगाई और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के DA में वृद्धि का ऐलान कर रही हैं।
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8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावनाएं
हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन परंपरागत रूप से किया जाता है। इस क्रम में 8वें वेतन आयोग की घोषणा संभवतः अगले साल फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट के दौरान की जा सकती है। सरकार के इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, खासकर उन केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा जो 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
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सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि संभव?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग में 3.68 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की संभावना है, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भी लगभग 17,280 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, जिससे यह देखना दिलचस्प होगा कि 8वें वेतन आयोग में इसे किस हद तक बढ़ाया जाता है।
संभावित बदलाव: JCM की बैठक और कर्मचारियों की मांगें
अक्टूबर और नवंबर में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक भी प्रस्तावित है। यह बैठक सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करने और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने में सहायक होती है। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा होगी और उम्मीद है कि वेतन आयोग के संबंध में कुछ ठोस जानकारी सामने आ सकती है।
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क्या बजट 2025 में होगा ऐलान?
ऐसी संभावना है कि केंद्रीय बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। पिछले वर्षों में भी सरकार ने बजट के दौरान वेतन आयोगों का गठन किया है, और इस बार भी सरकार की ओर से इसी क्रम में घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो अगले साल से नए वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जा सकेगी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। इसके आने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। हालाँकि, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है और संभावित फरवरी 2025 के बजट में इसे लेकर स्पष्टता मिल सकती है।