बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यह बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के भत्ते को और बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।
महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि
इस बढ़ोतरी के बाद, अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी इस लाभ का फायदा होगा। यह कदम महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस कदम का प्रभाव
महंगाई भत्ता (DA Hike) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सीधा लाभ होगा। इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, जो महंगाई के चलते उनके खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी। विशेष रूप से उन कर्मचारियों को इससे फायदा होगा जिनकी आमदनी सीमित है, क्योंकि इस बढ़ोतरी के बाद वे बेहतर तरीके से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में अन्य अहम निर्णय
नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा कुछ और अहम फैसले भी लिए। बैठक में बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई, जो डिजिटल प्लेटफार्मों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा। इसके अलावा, सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी दी गई है। इसके तहत करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार
बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने पटना और अन्य शहरी क्षेत्रों में पुलिस बल के पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठक में डीएसपी के तीन, पुलिस इंस्पेक्टर के तीन, दरोगा के नौ, पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और शहरों में सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा।
पर्यटन और सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान
बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुविधाओं को सुधारने के लिए भी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कार्य आवंटित किया है। इससे पर्यटन स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और उनकी यात्रा का अनुभव अधिक सुखद होगा।
निष्कर्ष
नीतीश सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इसके साथ ही, बिहार सरकार ने राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से राज्य के पर्यटन, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार होगा, जो राज्य के समग्र विकास में योगदान देगा।