7th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ोतरी की खबर आई है। हालांकि, एरियर का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं।
महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी
जनवरी 2024 से केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि लागू की गई है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मासिक वेतन और पेंशन में सीधे लाभ मिलेगा।
हालांकि, नवंबर 2023 के वेतन में एरियर शामिल नहीं किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, दिसंबर 2023 के वेतन के साथ एरियर भुगतान जनवरी 2024 में किया जाएगा। यह निर्णय लगभग 10 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा।
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एरियर भुगतान में देरी का कारण
एरियर भुगतान में देरी का कारण सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट प्रबंधन को बताया गया है। हालांकि, जनवरी 2024 में एरियर भुगतान के दौरान 6 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिरता देने में मदद करेगा।
बिहार सरकार का कदम
बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2024 से राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही, उन्हें 6 महीने का एरियर भी वेतन में जोड़ा जाएगा। लेकिन यह फैसला राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकता है।
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फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर वह मानक है, जिसके जरिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस मानक में सुधार की आवश्यकता बताई गई है।
8वें वेतन आयोग की मांग
7th Pay Commission के साथ अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे 2025 से पहले लागू करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है।
निष्कर्ष
7th Pay Commission के तहत DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है, लेकिन एरियर का इंतजार अभी जारी है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव से वेतन में बड़ा सुधार हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आने वाले समय में बेहतर वेतन संरचना और भत्तों की उम्मीद है।