राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि का ऐलान कर उन्हें बड़ी राहत दी है। यह निर्णय मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में लिया गया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस लेख में, हम DA वृद्धि से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे।
सातवें वेतनमान पर DA में वृद्धि
मेयर इन काउंसिल की बैठक, जो महापौर डॉ. शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में हुई, में राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह निगम कर्मचारियों को भी 1 जनवरी से सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता में वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय निगम कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के प्रभाव से बेहतर ढंग से समायोजित करेगा।
इसके अलावा, जो कर्मचारी अभी भी छठवें वेतनमान पर हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई। इस कदम से निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों को लाभ होगा।
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पेंशनरों को महंगाई राहत
बैठक में पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को उनकी पेंशन पर महंगाई राहत (DR) स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से उन पेंशनरों को सीधा लाभ होगा, जिनकी पेंशन महंगाई के कारण उनकी जीवनशैली के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती थी।
यह निर्णय सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके जीवन स्तर को सुधारने के प्रयासों को दर्शाता है।
पानी आपूर्ति के मामले में चर्चा
बैठक के दौरान, 16 नवंबर से एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति शुरू करने के मामले में भी चर्चा हुई। एमआईसी के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई कि इसके लिए पूर्व में स्वीकृति क्यों नहीं ली गई। इस पर आयुक्त ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया था, और जिला जल उपयोगिता समिति की अध्यक्ष कलेक्टर होने के नाते महापौर से फोन पर चर्चा कर ली गई थी।
आउटसोर्स एजेंसियों की कार्य अवधि में वृद्धि
बैठक में दो प्रमुख आउटसोर्स एजेंसियों की कार्य अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई:
- राज सिक्योरिटी फोर्स भोपाल: यह एजेंसी मैन पावर उपलब्ध कराती है। इसकी कार्य अवधि 1 नवंबर से अगले चार महीने या नई निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक बढ़ाई गई।
- सेंगर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड: यह एजेंसी अकुशल सफाई कर्मियों को आउटसोर्स करती है। इसकी कार्य अवधि 30 सितंबर से 28 फरवरी 2025 या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक बढ़ा दी गई।
इन निर्णयों से निगम में आवश्यक सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा।
मेयर इन काउंसिल बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा और स्वीकृति दी गई:
- पानी की सप्लाई से जुड़े अन्य विषय।
- निगम की नई निविदा प्रक्रियाओं को तेजी से लागू करने की योजना।
- वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट की समीक्षा।
निष्कर्ष
1 जनवरी से महंगाई भत्ता में वृद्धि का यह निर्णय निगम कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। आउटसोर्स एजेंसियों की कार्य अवधि में विस्तार से निगम की सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा।