गुजरात सरकार ने हाल ही में अपने लगभग नौ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है। यह घोषणा राज्य के वित्त विभाग द्वारा की गई, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनके वेतन और पेंशन में सीधा लाभ मिलेगा।
Da Hike Newsकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 53% DA और 2 भत्तों में भारी बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते में वृद्धि: कितना हुआ है बदलाव?
गुजरात सरकार ने डीए को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत लागू की गई है। अब, प्राथमिक शिक्षकों, पंचायत कर्मचारियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के तहत पंचायतों में काम कर रहे हैं। इस प्रकार, महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी व्यापक रूप से लागू की गई है।
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बकाया राशि कब मिलेगी?
महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी, लेकिन बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिसंबर 2024 के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में वितरित की जाएगी। यह बकाया राशि जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक की अवधि को कवर करेगी।
किन-किन को मिलेगा लाभ?
महंगाई भत्ते की यह वृद्धि गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत लागू की गई है। इसके तहत निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा:
- राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारी।
- सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारी।
- पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ती महंगाई के बीच, यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
गुजरात सरकार द्वारा 3% की यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, इस कदम से राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी झलकती है।
निष्कर्ष
गुजरात सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और इसके साथ बकाया राशि के वितरण का निर्णय उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। इस फैसले से गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है।