महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में वृद्धि
सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 1 जुलाई, 2024 से 3% बढ़ा दिया है, जिससे यह बेसिक पे का 53% हो गया। इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 50% डीए के बाद 13 अन्य भत्तों में 25% की वृद्धि की गई थी। इस बढ़ोत्तरी के तहत नर्सिंग और ड्रेस अलाउंस में भी संशोधन किया गया है।
ड्रेस अलाउंस में बदलाव
17 सितंबर, 2024 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्ञापन के अनुसार, हर बार डीए 50% होने पर ड्रेस अलाउंस में 25% की बढ़ोत्तरी होगी। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी वर्दी और संबंधित आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।
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नर्सिंग भत्ता में बढ़ोत्तरी
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, नर्सिंग भत्ता, जो अस्पतालों और डिस्पेंसरी में कार्यरत सभी नर्सों को मिलता है, 25% बढ़ा दिया गया है। डीए में वृद्धि के साथ यह भत्ता भी स्वचालित रूप से संशोधित होता है। यह निर्णय नर्सों को उनके कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।
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आठवें वेतन आयोग की स्थिति
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि वर्तमान में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वेतन आयोग (7वां) की सिफारिशें 2015 में लागू की गई थीं, और आमतौर पर नया वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होता है।
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी
1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया। यह बढ़ोत्तरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू की गई। DA का यह इजाफा बेसिक सैलरी का हिस्सा है, जो कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है।
डीए में 50% तक की वृद्धि होने के बाद, 1 जनवरी 2024 से 13 अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोत्तरी की गई। इन भत्तों में ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस जैसे लाभ शामिल हैं।
महंगाई भत्ते का महत्व
डीए वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर पड़ता है। 50% डीए पर अन्य भत्तों में संशोधन से केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ होता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में वृद्धि से सीधा फायदा हुआ है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार भविष्य में वेतन और भत्तों के सुधार के लिए क्या कदम उठाती है।