हाल ही में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस महंगाई भत्ते का लाभ लाखों सरकारी कर्मचारियों को होगा, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं, किन राज्यों में यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी और इसका लाभ कैसे मिलेगा।
1. केंद्र सरकार द्वारा दिवाली पर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिली है और इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी डीए में वृद्धि की है। अधिकतर राज्यों में जुलाई 2024 से ही नई दरें लागू हो चुकी हैं और कई कर्मचारियों को इसका लाभ अक्टूबर से मिलना शुरू हो गया है।
2. त्रिपुरा सरकार का कदम: डीए में 5% की वृद्धि
त्रिपुरा सरकार ने अपने 7वें वेतन आयोग के तहत 1.88 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की घोषणा की है। नई दरें 1 नवंबर 2024 से लागू होंगी, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि दिसंबर 2024 से दिखाई देगी। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन इससे 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे।
3. पंजाब सरकार ने बढ़ाया डीए: कर्मचारियों के लिए राहत
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। इसके बाद डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है और यह दरें 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगी। इस वृद्धि का लाभ लगभग 6.50 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स उठाएंगे। पंजाब सरकार ने पहले भी दिसंबर 2023 में डीए में 4% की वृद्धि की थी, लेकिन अभी भी यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के मुकाबले 11% कम है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% तक है।
4. मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय: पेंशनर्स को मिला 4% डीआर का लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 7वें वेतनमान के तहत पेंशनरों की महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद डीआर 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसी प्रकार, 6वें वेतनमान का लाभ पाने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में 9% की वृद्धि की गई है, जिससे उनका डीआर 230% से बढ़कर 239% हो गया है। नई दरें अक्टूबर 2024 से लागू होंगी, जिससे नवंबर से पेंशनरों को बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से लगभग 4.50 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे।
5. छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय भागीदारी की संवैधानिक आवश्यकता
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के कारण, वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन का 74% भार मध्य प्रदेश सरकार उठाती है और 26% वित्तीय जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की होती है। इस वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ सरकार से वित्तीय अनुमति की आवश्यकता है। इससे पेंशनर्स को उनके बढ़े हुए डीआर का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी।
निष्कर्ष
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में की गई वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनरों को बहुत राहत मिली है। यह वृद्धि खासकर ऐसे समय में हुई है जब महंगाई दर में इजाफा हो रहा है, जिससे सैलरी और पेंशन में वृद्धि कर्मचारियों के लिए सहारा साबित हो सकती है। राज्य सरकारों का यह कदम उनके कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है और इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
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