Employees DA Arrears : कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राज्य में महंगाई भत्ते की किस्तें जुलाई 2022 से लंबित हैं, जिसमें पहली किस्त 1 जुलाई 2022 को, दूसरी किस्त 1 जनवरी 2023 को, और तीसरी किस्त 1 जुलाई 2023 को देनी है।
Himachal Pradesh Employees DA Arrears : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और एरियर के लिए अब तक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर, कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीद थी कि सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू डीए और एरियर के लिए एक किश्त जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों और पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है।
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2022 से लंबित है महंगाई भत्ता और एरियर
राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की किस्तें जुलाई 2022 से लंबित हैं। पहली किस्त अद्यतन जुलाई 2022, दूसरी किस्त अद्यतन जनवरी 2023 और तीसरी किस्त अद्यतन जुलाई 2023 को वितरित की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार में यह 46 प्रतिशत है। केंद्र सरकार के साथ तुलना करते हुए, कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए जारी करने की अपेक्षा है।
यदि सरकार चाहे कि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को उनकी कुल डीए की बकाया राशि का भुगतान किया जाए, तो उसे दो हजार करोड़ से अधिक की धनराशि की आवश्यकता होगी। हालांकि, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में कर्मचारी नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादा किया कि उनकी सरकार जल्द ही डीए की किस्त देने का प्रयास करेगी, लेकिन अबतक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है।
कर्मचारियों में बढ़ने लगी नाराजगी
राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अनुसार, जीईएनसी और भामंस ने बताया है कि चुनाव से पहले कांग्रेसी नेताओं ने कर्मचारी वर्ग को वादे दिए थे, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त नहीं दी है। 12 प्रतिशत डीए कमी भी अभी तक बनी हुई है। महंगाई भत्ते की एक किस्त अब जनवरी 2024 से बकाया है। 2016 से नए वेतनमान के लिए बकाया राशि भी अभी तक चुकाई नहीं गई है। जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार ने केवल चौथे श्रेणी के कर्मचारियों को 60 हजार और अन्यों को 50 हजार रुपये की एक किस्त दी थी। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले अदा करने का वादा किया था, लेकिन अब वह सब भूल गई है।
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विधानसभा में सीएम एक दो साल में भुगतान की कहीं थी बात
- दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने छठे वेतन आयोग के एरियर के बारे में सवाल किया।
- सीएम ने उत्तर देते हुए कहा कि नगर निगम, परिषद, और पंचायत के पेंशनभोगी कर्मियों के संशोधित पेंशन पर सरकार विचार करेगी।
- कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के रूप में सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा।
- इस मामले पर सरकार विचारशील है और इसे ध्यान से देखा जा रहा है।
- सीएम ने इस मुद्दे पर सरकारी ध्यान दिलाया और उसकी संभावित दिशा को स्पष्ट किया।
- यह बड़ा मामला है और उसका समाधान सरकारी स्तर पर विचारा जा रहा है।
- सरकार का पेंशनरों के साथ संवेदनशील दृष्टिकोण उजागर करता है।
- नगर निगम, परिषद, और पंचायत के कर्मियों के हित में सरकार कार्य कर रही है।
- यह मुद्दा उचित समाधान की दिशा में अग्रसर हो रहा है।
- आगे चलकर सरकार एक संवेदनशील नीति के साथ इस मुद्दे का समाधान करेगी।
Employees DA Arrears :
- सीएम ने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में समय लग रहा है।
- छठे वेतन आयोग की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी पर किया गया वादा है।
- एरियर की देनदारी के लिए एक-दो साल का समय निर्धारित किया गया है।
- पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया गया है।
- सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन (OPS) को बहाल किया गया है।
- 500 से अधिक पेंशनभोगियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो गया है।
- एरियर में समय लग सकता है, यह जानकर सीएम ने जताई चिंता।
- सीएम ने कहा कि वे वादा के मुताबित काम कर रहे हैं।
- समय के कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
- छठे वेतन आयोग के एरियर की देनदारी के लिए सीएम ने समर्थन जताया है।