HP Employees DA Hike : मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जिससे सालाना लगभग 580 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये का भुगतान 01 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
HP Employees DA Hike /Arrears 2024 : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने होली से पहले दो बड़ी सौगातें दी हैं। पहला, 1 मार्च से कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन और बकाया का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। दूसरा, 1 अप्रैल से कर्मचारियों को 4 फीसदी DA की किश्त जारी की जाएगी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के इन दो निर्णयों से कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा ₹58,444 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान सीएम सुख्खू ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्कर, मनरेगा मजदूरों और जिला परिषद अध्यक्षों-उपाध्यक्षों सहित पार्षदों, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। सरकारी कर्मचारियों के एरियर और डीए की अगली किस्त देने का भी ऐलान किया गया है।
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HP Employees DA Hike /Arrears 2024
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी दी है।
- 1 मार्च से वेतन व बकाया का भुगतान चरणबद्व तरीके से होगा।
- 1 अप्रैल से 4 फीसदी DA की किश्त जारी की जाएगी।
- अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।
- सरकारी निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
- यह नए सुविधाओं का एक प्रकार है जो कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा।
- सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने विकास की दिशा में कदम उठाया है।
- कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को संतुष्टि मिलेगी।
- यह उनके भविष्य के लिए एक प्रेरणास्त्रोत है।
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DA Hike
- हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने ₹58,444 करोड़ का दूसरा बजट पेश किया।
- सीएम सुख्खू ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की।
- मिड डे मील वर्करों के लिए भी यह निर्णय लिया गया।
- मनरेगा मजदूरों को भी लाभ प्रदान किया गया।
- जिला परिषद अध्यक्षों-उपाध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया।
- पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस बजट में ध्यान दिया गया।
- सरकारी कर्मचारियों के एरियर और डीए की अगली किस्त का निर्धारण किया गया।
- यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास है।
- सुख्खू सरकार ने गरीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य रखा है।
- यह बजट विकास और समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
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मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, सालाना डीए में दो बार इजाफा किया है। अब महंगाई भत्ता की दरों को नई मान्यता दी जा रही है, यदि उसमें इजाफा होता है। यह नया नियम जारी किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिलिपि न हो।