Old Pension Scheme Closed: मध्य प्रदेश राज्य में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत एक लाख से अधिक बुजुर्गों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन प्राप्त होती थी। इस निर्णय के अनुसार, अब उन सभी बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है जो पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। यह नई नीति मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सिर्फ आवश्यकता रखने वाले बुजुर्गों को ही योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो।
यदि आप भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन बंद हो गई है, तो आपको इस नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही, हम आपको बताएंगे कि आपको पुनः पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई करनी होगी। यह निर्णय सरकार के पेंशन सम्बंधित नियमों में कई परिवर्तनों का हिस्सा है, जो केवल योग्य बुजुर्गों को ही इस सुविधा से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखते हैं।
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Old Pension Scheme Closed
मध्य प्रदेश में रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली 600 रुपये की पेंशन की योजना को अब बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लगभग एक लाख से अधिक वृद्धों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है। ये सभी वृद्ध विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे थे जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती थीं।
इस तरह, उन सभी वृद्धों को अब पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है जिनकी पात्रता नहीं है। यह निर्णय आधार कार्ड को अपडेट करने के आदेश के बाद लिया गया है जिससे कई वृद्धों को पेंशन से वंचित कर दिया गया। पूर्व में, पेंशन प्राप्ति के लिए वृद्धों को केवल 60 वर्ष से अधिक आयु और बीपीएल कार्ड एवं तीन फोटो के आधार पर पात्र ठहराया जाता था। अब, इसके लिए आधार कार्ड की मान्यता की जाएगी और वृद्धों को फिर से आवेदन करना होगा।
इन बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन
मध्य प्रदेश में 100000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है और इसके तहत निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को रोका गया है :-
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना।
- एसएसपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन स्कीम।
- सामाजिक सुरक्षा बुजुर्ग पेंशन स्कीम।
- इंदिरा गांधी बुजुर्ग पेंशन योजना।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा स्कीम।
- मल्टीपल डिसेबिलिटी योजना इत्यादि।
ओल्ड पेंशन स्कीम नाम मिलने पर कर सकते हैं शिकायत
- मध्य प्रदेश में पेंशन बंद की गई बुजुर्गों को अगर वास्तविकता में पात्रता हो, तो उन्हें शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
- यदि उन्होंने शिकायत की तो जनसुनवाई या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से यह समस्या सुलझा सकती है।
- शिकायत के बाद, पात्र बुजुर्गों को पेंशन पुनः मिल सकती है, यदि वे योजना के अनुरूप हैं।
- इसके लिए अधिकारी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी में होंगे।
- पेंशन प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को अपनी पात्रता साबित करनी होगी।
- बिना पात्रता साबित किए, विभाग पेंशन नहीं देगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बुजुर्ग गलती से अपात्र न कर दिया जाए, पेंशन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
- प्रक्रिया में यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसे ठीक करने के लिए संशोधन की जाएगी।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पात्र बुजुर्गों को उनका हक मिले और उन्हें सम्मानित किया जाए।
- इसके माध्यम से समाज की वृद्धि हो, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए।
पेंशन पाने के लिए करना होगा यह काम Old Pension Scheme Closed
- मध्य प्रदेश में वर्तमान में 56.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, लेकिन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है।
- बंद की गई पेंशन के लिए 86 करोड़ रुपए खर्च होते थे।
- पूरे राज्य में पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार 340 करोड़ रुपए खर्च करती थी।
- सामाजिक न्याय विभाग ने दिया आदेश कि जरूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाएगा।
- यह कार्य 15 जुलाई 2024 तक पूरा किया जाना है।
- इस निर्देश के तहत बुजुर्गों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- पात्रता रखने वाले बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- एमपी सरकार इसे सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल योग्य लोग ही पेंशन के पात्र हों।
- इस प्रक्रिया के तहत समाज के वरिष्ठ नागरिकों को न्यायपूर्ण सहारा प्रदान किया जा रहा है।
- सरकार का लक्ष्य है कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ पहुंचे।
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