सरकार ने लिया पुरानी पेंशन योजना बहाली का बड़ा फैसला
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कई समय से सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। लगातार कर्मचारी संगठनों ने भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है, जिससे सरकार पर इस विषय में ठोस कदम उठाने का दबाव बना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है, जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का एक मिश्रण है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 53%
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: क्या है इस नई योजना की विशेषताएं?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन व्यवस्था है जो पुराने पेंशन सिस्टम के साथ नए पहलुओं का समावेश करती है। इस योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह तय की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी पूरी करनी होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों की मांग को पूरा करना है जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली के इच्छुक थे।
कर्मचारियों में खुशी की लहर, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर भी सवाल बरकरार
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि, बहुत से कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना पर भी विचार करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक संशोधित प्रणाली है, जो पुरानी और नई दोनों योजनाओं का सम्मिलन करती है, लेकिन पूरी तरह से पुरानी पेंशन के मापदंडों को पुनः स्थापित नहीं करती। इसलिए, कुछ कर्मचारी संगठन और कर्मचारी वर्ग अभी भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ: कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार द्वारा 18.5% का योगदान किया जाएगा। 25 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी अपनी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो उन्हें अनुपातिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के लागू होने से कर्मचारी वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन पा सकेंगे, जिससे उनकी भविष्य की चिंताएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो बदलाव किए हैं, वे कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना में भी कुछ बदलाव आने की संभावना है। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने के बाद, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना पर भी कोई नया फैसला ले सकती है। कर्मचारी वर्ग सरकार से इस संबंध में जल्द ही एक ठोस निर्णय की अपेक्षा कर रहा है।
DA Hike News: असम सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा, DA में 3% वृद्धि
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली की मांग अभी भी बरकरार है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से यह संकेत दिया है कि वह कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय ले रही है। ऐसे में आने वाले समय में इस योजना से जुड़े और भी सकारात्मक फैसले लिए जाने की संभावना है, जो कर्मचारियों को अधिक संतुष्टि और सुरक्षा प्रदान करेंगे।