Honorarium Hike: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बकाया मानदेय दिया जाएगा। 4 महीने का मानदेय आदेश जारी हुआ है। कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
भुगतान के लिए आवश्यक आदेश पर काम हो रहा है। मानदेय का वितरण स्थितिगत कर रहे हैं। कर्मचारियों को अनुग्रहित किया जा रहा है। वित्तीय समर्थन स्थितिगत किया जा रहा है। सहायता के लिए आदेशों की प्राथमिकता दी जा रही है। भुगतान के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को वित्तीय समर्थन में सुरक्षिती दी जा रही है।
Employees, Honorarium Hike
Honorarium Hike: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। उन्हें तीन महीने का मानदेय मिलेगा, इसका आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को चार महीने के मानदेय का भुगतान होगा। सरकारी आदेशों के अनुसार, यह सुधार कर्मचारियों के लाभ के लिए किया गया है। नए आदेशों के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सही समय पर मिलेगा मानदेय। सभी अधिकारीगण को कार्रवाई के लिए स्पष्ट निर्देश देने का आदेश जारी किया गया है। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का एक प्रयास है। आउटसोर्सिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह एक कदम साबित होगा। नए आदेशों के प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करना होगा।
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वन विभाग के 2000+ कर्मचारियों को दिवाली पर 4 महीने के मानदेय
- उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के 2000+ कर्मचारियों को दिवाली पर 4 महीने के मानदेय सहित राहत दी।
- कर्मचारियों को बाह्य स्रोत से मिलने वाले वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- शासन ने यह आदेश जारी किया है कि इन कर्मचारियों का संरक्षण हो।
- दिवाली पर्व पर सरकार ने उनको अच्छी राहत प्रदान की है।
- शासन ने विधान पद सृजन के इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया है।
- अनियमित रूप से कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का आलंब दिया है।
- वनों और वन्य जीव की सुरक्षा में इन कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है।
- इन उपनल पीआरडी कर्मचारियों को शासन ने उनकी मेहनत का सम्मान दिखाया है।
- सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वन संरक्षण में कर्मचारियों को आवश्यक समर्थन मिले।
- इस आदेश से उपनल पीआरडी कर्मचारियों को सुरक्षित और सन्तुलित माहौल में काम करने का अधिकार हुआ है।
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Honorarium Hike -सरकार ने मानवीय आधार पर निर्णय
- कर्मचारियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है।
- वन विभाग ने बगैर पद सृजन के आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों के मामले पर फैसला किया है।
- सरकार ने मानवीय आधार पर इस मुद्दे में निर्णय लिया है।
- वन उप सचिव सत्य प्रकाश सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं।
- कर्मचारियों को मानदेय रोकने का निर्णय हुआ है, लेकिन उन्हें 4 महीने तक का भुगतान करने की स्वीकृति है।
- आदेश में यह उल्लेख है कि मानदेय रोकने की प्रक्रिया अक्टूबर तक चलेगी।
- कर्मचारियों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
- आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने कदम उठाया है।
- सत्य प्रकाश सिंह ने आदेश में कहा कि यह न्यायपूर्ण निर्णय है।
- कर्मचारियों को समय पर मानदेय प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है।
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Employees Honorarium Hike -2187 आउटसोर्स पदों पर अंशीक स्वीकृति
- बिना पद सृजित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- अधिकारियों को विरुद्ध उनकी जांच के निर्देश शामिल हैं।
- शासन ने 2187 आउटसोर्स पदों पर अंशीक स्वीकृति दी है।
- यहाँ 2000 से अधिक कर्मचारियों को 4 महीने का मानदेय मिलेगा।
- उनके खाते में भुगतान के साथ बड़ी राशि जोड़ी जाएगी।
- आदेश में नकली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है।
- अन्य कार्रवाई के लिए सुनिश्चितता के निर्देश शामिल हैं।
- आउटसोर्स कर्मचारियों के पदों को सूचित करने का प्रस्ताव हुआ मंजूर।
- शासन ने वन विभाग की प्रतिनिधि को आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
- निर्देशों के अनुसार, खाता संपर्क से पहले उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।
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