केंद्रीय कर्मियों-पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, वित्त मंत्रालय ने दिवाली पर दिया बड़ा तोहफा

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da arrears: ‘बी’ और ‘सी’ समूह के कर्मचारियों को मासिक वेतन की आर्थिक सहायता के रूप में 30 दिनों का भुगतान किया जाएगा। इस पहल से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें आराम मिलेगा। यह पहल मुख्यतः सुरक्षा बलों की मोटिवेशन और मनोबल को बढ़ाने के लिए की गई है। इस पुरस्कार से न केवल यहां के सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को, बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचेगा। इस मदद से उनका भविष्य और भी उज्ज्वल बनेगा।

दिवाली का त्योहार आते ही केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी

da arrears: दीपावली के अवसर पर वित्त मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है जिसमें नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का जिक्र है। विभिन्न ग्रुपों में शामिल कर्मचारियों को इस बोनस के रूप में उनकी मासिक वेतन के तीनांश का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सशस्त्र बलों के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस ऐलान के साथ, सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रति आर्थिक सहायता की पहल की है जो दीपावली के उत्सव के दौरान उन्हें मिलेगी।

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da arrears -दिवाली बोनस

  • नयी योजना के तहत, वित्त मंत्रालय ने ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ के कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है।
  •  यह नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो सेवानिवृत्त नहीं होंगे।
  •  इस बोनस की खासियत यह है कि इसे सशस्त्र बलों में भी लागू किया जाएगा।
  • यह योजना मानती है कि कर्मचारियों को 2022-23 में कम से कम 6 महीने की सेवा देनी आवश्यक होगी।
  • इस प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य नौकरी में लंबी अवधि की सेवा को बढ़ावा देना है।

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da arrears -महंगाई भत्ते में वृद्धि

सूत्रों के मुताबिक,

  • सरकार ने वृद्धि के संदर्भ में महंगाई भत्ते पर निर्णय लेने का निर्णय लिया है।
  • मौजूदा में 42% महंगाई भत्ता को 46% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।
  • बोनस राशि की गणना, 30 दिनों की सैलरी के आधार पर की जाएगी।
  • इस लाभ का समावेश, ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ कर्मचारियों के लिए होगा, इसे निर्धारित किया गया है।
  • कर्मचारी सेवा की अवधि को कम से कम 6 महीने का होना आवश्यक है, यह निर्धारित किया गया है।
  • साल 2022-23 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है, इसे ध्यान में रखना चाहिए।
  • महंगाई भत्ता वर्तमान में 42% है, जिसे बढ़ाकर 46% तक पहुंचाने की संभावना है।
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