Ujjwala Yojana: उज्ज्वला योजना के लाभार्थी एक सिलेंडर के लिए 603 रुपये का भुगतान करते हैं, जबकि आम कस्टमर दिल्ली में 903 रुपये देते हैं।
Ujjwala Yojana –आम आदमी को महंगाई से मिलेगी राहत
- अखबारों में बताया जा रहा है कि सरकार आम आदमी की मदद करने की कोशिश कर रही है।
- इसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई से लड़ना।
- विभिन्न स्रोतों के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जानकारी मांगी गई।
- उन्होंने इस विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
- प्रशासनिक स्तर पर, यह प्रयास महंगाई से निपटने के लिए शुरू किया गया है।
- यह स्थिति उस समय हो रही थी, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तनाव था।
- इस प्रयास का उद्देश्य आम आदमी की तकलीफ कम करना था।
- सरकार ने इसमें सफलता प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए।
- इस विषय पर अधिकारियों के बीच विवाद छिड़ा था।
- इससे पहले भी ऐसी स्थिति बनी रहती है, जो आम जनता को परेशान करती है।
PM Ujjwala Yojana –पहले भी घटाए थे दाम
- 4 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लिए 100 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी।
- इससे पहले सितंबर में 200 रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई थी।
- फिलहाल योजना के लाभार्थी एक सिलेंडर के लिए 603 रुपये देते हैं।
- दिल्ली में आम कस्टमर 903 रुपये देते हैं।
- सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी बढ़ाई।
- इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
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साल 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत
- 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब लोगों को सस्ती गैस सप्लाई प्रदान की।
- हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 करोड़ और फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य धुंए से बचाव और गरीबों की मदद करना है।
- सरकार की इस पहल से गरीब परिवारों को सस्ती और सुरक्षित पाक-पकाई करने का अवसर मिलता है।
- इसके जरिए महिलाएं भी अधिक समय अपने शिक्षा और रोजगार में लगा सकती हैं।
- यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे परिणाम प्रदान कर रही है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस योजना से आर्थिक सहायता मिलती है।
- साथ ही, इससे विकास की दिशा में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- यह सरकार की गरीबी रेखा को कम करने की मुहिमों में से एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार हो सकता है।
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