Government employees of Jharkhand will get 5 months DA arrears: इसे जुलाई 2023 से ही लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को पांच महीने का DA एक साथ मिलेगा। ऐसे में वे बकाया DA प्राप्त करेंगे। कर्मचारियों को पांच महीने की बकाया DA मिलेगा।
Government employees of Jharkhand will get 5 months DA arrears
- हेमंत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया।
- बढ़ोतरी जुलाई 2023 से होगी, पांच महीने का बकाया DA मिलेगा।
- सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है।
- महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को सात महीने का अच्छा लाभ होगा।
- बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।
- इस निर्णय से कर्मचारियों का मानवाधिकार सुनिश्चित होगा।
- नई महंगाई दर से इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत होगी।
- बढ़ते खर्चों के मद्देनजर, सरकार ने यह निर्णय बहुत उचित माना जाता है।
- इस सुधार से कर्मचारियों का जीवन स्तर में सुधार होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला बढ़ाया महंगाई भत्ता उनके उत्साह को बढ़ाएगा।
दिसंबर में मिलेगा 5 महीने का बकाया
- सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से इस संबंध में संकल्प जारी किया है।
- नवंबर में गणना होगी, और दिसंबर में 5 महीनों का DA मिलेगा।
- संकल्प से संबंधित वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है।
- नवंबर में होने वाली गणना के बाद, दिसंबर में DA मिलेगा।
- सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 5 महीनों का साथी DA।
- इस संबंध में फैसला नवंबर में होने वाले संबंधों के आधार पर किया गया है।
- वित्त विभाग के तरीके से मान्यता प्राप्त किए गए संकल्प पर आधारित है।
- सरकार ने DA में वृद्धि के साथ सातवें महीने का निर्णय लिया है।
- सरकारी कर्मचारियों को होने वाले DA की स्थिति नवंबर में तय होगी।
- इस माह में होने वाली गणना के पश्चात्, दिसंबर में DA प्रदान किया जाएगा।
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कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी होगा लाभ
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बचे हुए DA का भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी लाभ होगा। बकाया DA की राशि जुलाई से नवंबर तक का होगा। सरकार ने कर्मचारियों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस स्थिति से पेंशनधारियों को भी आराम मिलेगा। साथ ही, पेंशनधारियों को भी यह लाभ पहुंचेगा। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों को सहारा मिलेगा। सरकार का यह कदम सामाजिक समृद्धि की दिशा में है। अधिकारियों ने यह निर्णय लेते हुए राज्य के नागरिकों की सुख-शान्ति के लिए काम किया है।
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