सीएनटी एक्ट के तहत जमीन-खरीद बिक्री को स्वीकृति, सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई 26वीं TAC बैठक में निर्णय

Jharkhand 26th TAC meeting: गुरुवार को झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में 26वीं TAC बैठक हुई। इस बैठक में जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (TAC) ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। TAC ने झारखंड में जनजातियों के हित में कई कदम उठाए। 

श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में सक्रिय भागीदारी हुई। TAC ने झारखंड के विकास और समृद्धि के लिए योजनाएं बनाईं। इस महत्वपूर्ण बैठक में समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। झारखंड सरकार ने TAC के सुझावों को सही माना। नए योजनाओं और कार्रवाईयों की शुरुआत के लिए तैयारी की गई। TAC ने जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाए। श्री हेमंत सोरेन ने TAC के सदस्यों का समर्थन किया और सहयोग जताया।

Highlights

  • धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का निर्णय।
  • ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’कार्यक्रम’ में जनप्रतिनिधि की भूमिका अहम।
  • वन पट्टा वितरण में तेजी लाने का आदेश।

Jharkhand 26th TAC meeting

प्रो. स्टीफन मरांडी ने झारखंड विधान सभा सदस्य के रूप में जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की उपसमिति का नेतृत्व किया। उपसमिति के कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त की गई। जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (TAC) ने सीएनटी एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 के बाद स्थापित जिले और थानों को मान्यता प्रदान की। इन जिलों और थानों में धारा-46 के तहत जमीन-खरीद बिक्री को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय राज्य के अंदर 1950 के समय स्थापित जिलों और थानों को लागू होने वाला है। उपसमिति का कार्य इस निर्णय की अनुसंधान और अनुसरण करेगी। 

प्रो. स्टीफन मरांडी ने उपसमिति के कार्यकाल के विस्तार के लिए अध्यक्षता की अग्रिम स्वीकृति दी। जमीन-खरीद बिक्री को संबंधित जिलों और थानों में सुगम बनाने का उद्देश्य है। इस निर्णय से जनजातियों को अपनी जमीनों को बेहतर तरीके से विकसित करने का अवसर मिलेगा। सदस्यों ने सहमति दी कि उपसमिति अगले वर्ष के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को समाप्त करेगी।

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धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का निर्णय

  • TAC ने बोकारो जिले के संतालियों के लुगु पहाड़ पर DVC के LUGU PAHAR HYDEL PUMPED STORAGE PROJECT को मंजूरी नहीं दी।
  • आदिवासी धरोहर की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की प्रतिबद्धता जताई।
  • सरकार ने आस्था और विश्वास को मध्यस्थ करते हुए LUGU PAHAR को संरक्षित करने का निर्णय लिया।
  • सभी समुदायों के भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने खिलवाड़ नहीं होने देने का दृढ़ संकल्प किया।
  • जन भावना के साथ, TAC ने LUGU PAHAR पर प्रस्तावित परियोजना को नहीं मंजूरी दी।
  • बैठक में हुए निर्णय को महत्वपूर्ण माना गया है और यह सर्वसम्मति से हुआ।
  • समुदाय के भावनाओं का समर्थन करते हुए सरकार ने परियोजना को लुगु पहाड़ में स्थापित नहीं होने दिया।
  • राज्य सरकार ने लुगु पहाड़ को आदिवासी समुदाय के धार्मिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का आश्वासन दिया।
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन भावना का समर्थन करते हुए बैठक में स्थान बनाया।
  • निर्णय ने स्थानीय जनता की आस्था को महत्वपूर्ण बनाया और सरकार की जिम्मेदारी को पुनराधारित किया।

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आपकी सरकार, आपके द्वार’कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि की भूमिका अहम

  • “आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” के अवसर पर, राज्य सरकार ने बैठक आयोजित की।
  • चार वर्ष पूरे होने पर, 15 नवंबर से 29 दिसंबर 2023 तक यह कार्यक्रम होगा।
  • अधिकारियों को आपकी योजनाओं के लाभ की सुनिश्चित करने का कार्य मिला।
  • शिविरों में बिरसा आवास और सिंचाई कूप योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • सर्वजन पेंशन, बालिका समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा।
  • जाति/आय/जन्म/मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित लाभार्थियों को पूर्ण सहायता मिलेगी।
  • सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना से जुड़े लोगों का विचार-विमर्श किया गया।
  • मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभार्थियों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
  • गहन विचार-विमर्श में सभी योजनाओं के लाभुकों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
  • जन-प्रतिनिधिगण एवं प्रभारी मंत्री को योजना के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है।

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वन पट्टा वितरण में तेजी लाएं

  • “अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान” के तहत राज्य के वनों का वितरण बैठक में चर्चा का केंद्र था।
  • वनों पर निर्भर जन आश्रितों के बीच जल्दी से पट्टे का वितरण निर्देशित किया गया।
  • झारखंड में पेसा कानून लागू करने पर बैठक में चर्चा हुई।
  • बैठक में जनजातियों से लिखित सुझाव मांगे गए, ताकि बेहतर पेसा कानून लागू हो सके।
  • छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 पर विचार-विमर्श हुआ।
  • बैठक में राज्य के विकासात्मक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।
  • “अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान” के तहत वनों के सहारे जीने वाले लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया।
  • सदस्यों ने राज्य में बेहतर पेसा कानून लागू करने के लिए सुझाव दिए।
  • बैठक में आपसी समझ बढ़ाने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की जानकारी प्रस्तुत की गई।
  • वन सम्बंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक ने जनसमर्थन को बढ़ावा देने का निर्णय किया।

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इनकी रही Jharkhand 26th TAC meeting में मौजूदगी

  • चम्पई सोरेन, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री और TAC उपाध्यक्ष, चौबे के साथ उपस्थित थे।
  • प्रो. स्टीफन मरांडी, विधायक और टीएसी सदस्य, सोरेन के साथ सम्मिलित थे।
  • सीता सोरेन, भूषण तिर्की, और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव भी उपस्थित थे।
  • राजीव अरुण एक्का, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, सम्मेलन में शामिल थे।
  • मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी उपस्थित थे।
  • सुखदेव सिंह, दीपक बिरुआ, और अन्य सदस्य भी सभा में हाजिर थे।
  • जमल मुंडा और मनोनीत सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार भी उपस्थित थे।
  • सोनाराम सिंकू और शिल्पी नेहा तिर्की भी सम्मेलन में शामिल थे।
  • विकास कुमार मुंडा और राजेश कच्छप ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की।
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