Old Pension News: केंद्रीय कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग हो रही है, जिसमें उन्हें लंबे समय से बनाए गए योजना का लाभ होना चाहिए। इस दौरान, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही, इस वर्ष के अंत तक केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में भी कुछ परिवर्तन किए जाने की संभावना है। यह एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है जिससे कर्मचारियों को और बेहतर सुरक्षा और लाभ मिल सकता है।
Old Pension News: केंद्रीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की पुनर्स्थापना की मांग पर हड़ताल कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की इस मांग पर निर्णय लेते हुए, गैर भाजपा शासित राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को पुनर्स्थापित किया गया है। ओपीएस की पुनर्स्थापना के बाद, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हुआ है। इसके साथ ही, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे में अपना राजनीतिक लाभ भी देख रही हैं।
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पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था- Old Pension News
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय, कांग्रेस ने विकल्पित वादों में से एक के रूप में पुरानी पेंशन को पुनः स्थापित करने का आदान-प्रदान किया था। चुनाव के बाद, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने पर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन को पुनः स्थापित कर दिया है। अब, जब देश के पांच राज्यों और लोकसभा चुनाव के चरण में सरगर्मियां तेज हैं, वहां पुरानी पेंशन की मांग में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में भी पुरानी पेंशन के पुनर्स्थापन पर चर्चा की है।
पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा चुनावी मुद्दा रहा-Old Pension News
साक्षात्कार के दौरान, सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनी, जिसमें भाजपा हारी। उन्होंने इस पर जवाब दिया कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग हो रही है। उन्होंने यह भी जताया कि इसे बहाल करने से पहले, संसाधनों की उपलब्धता और बजटीय दिक्कतों की भी देखभाल करना होगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन के मामले पर फैसला किया जाएगा।
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NPS में साल के अंत तक बदलाव संभव
- मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में केंद्र सरकार की तरफ से बदलाव की संभावना है।
- सरकार का लक्ष्य है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 40-45% सैलरी से कम पेंशन मिले।
- एक उच्च स्तरीय पैनल ने इस सुझाव को दिया है, जिसका मतलब सरकार इस पर गौर कर रही है।
- नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव का निर्णय इस वर्ष के अंत तक हो सकता है।
- सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी सुधार हो सकती है।
- रिटायरमेंट के बाद से संबंधित यह सुझाव विचार के लिए सरकार के पूर्ण ध्यान में है।
- उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश के अनुसार, पेंशन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
- यह प्रस्ताव कर्मचारियों के आधिकारिक आख़िरी दिनों के लिए आरामदायक हो सकता है।
- सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है ताकि समर्पित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिले।
- इसका मकसद है कि नए नियम से कर्मचारियों को अच्छी तरह की पेंशन सुनिश्चित हो।
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ओल्ड पेंशन योजना
- सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
- लोकसभा चुनाव से पहले फैसला हो सकता है।
- पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का 50% पेंशन का प्रावधान है।
- राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड में योजना लागू है।
- मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान 2004 में शुरू हुआ था।
- इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% देना होता है।
- सरकार को 14% योगदान की आवश्यकता है।
- पुरानी पेंशन में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है।
- राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।
- सरकार का फैसला आने तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।
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