7th Pay Commission Big news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. पिछले दिनों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन करने जा रही है. केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तक बढ़ जाएगा.
7th Pay Commission news today: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह साल बेहद खास रहा। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) 8 फीसदी बढ़ गया है. लेकिन, अभी भी कई सौगातों का इंतजार है. साल खत्म होने में अब डेढ़ महीना बाकी है. इसके बाद नए साल का सफर शुरू होगा. नए साल में तोहफे भी नए और ज्यादा होंगे।
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7th Pay Commission Big news: पिछले महीने डीए में बढ़ोतरी के बाद अब नए साल में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता संशोधित होगा, लेकिन इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस (टीए) और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी संभव है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी पर हो सकता है।
कई सालों से फिटमेंट में नहीं हुआ कोई बदलाव-
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया. फिटमेंट फैक्टर लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन सीधे 6000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गया. फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया.
हालांकि, सिफारिशों के मुताबिक इसे 3 ही रखने की बात कही गई थी. अगर यह 3 होता तो न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये होता. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों ने इसे 3.68 पर रखने की मांग की. तब से यह मामला लंबित है. कई साल बाद भी फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ. लेकिन, अब अच्छी खबर आ रही है.
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फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि नए साल में उनके फिटमेंट फैक्टर में संशोधन किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है. ऐसे में कर्मचारियों का फिटमेंट 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना तक किया जा सकता है. हालाँकि, यह भी मौजूदा मांग से काफी कम होगी, लेकिन अगर यह 3 गुना भी हो तो कर्मचारियों के वेतन बैंड में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जानिए क्या है फिटमेंट फैक्टर?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ता (डीए), यात्रा भत्ता (टीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) आदि भत्तों के अलावा 7 तारीख के फिटमेंट के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी को भी ध्यान में रखा जाता है। वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट)। कारक की गणना 2.57 से गुणा करके की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसका वेतन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगा। इसे 3 मानें तो सैलरी 21,000X3 = 63,000 रुपये होगी. इसमें कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलेगा.
भत्तों की गणना-
जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन तय होता है तो उसमें सभी तरह के भत्ते जोड़े जाते हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिइंबर्समेंट आदि। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उसी आधार पर टीए में भी बढ़ोतरी की जाती है। डीए में बढ़ोतरी भी टीए से जुड़ी है. इसी तरह एचआरए और मेडिकल रीइंबर्समेंट भी तय होता है. जब सभी भत्तों की गणना हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी तय होती है।
- सभी भत्ते और वेतनों के बाद, मासिक भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी योगदान आता है।
- पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़ा हुआ है।
- इससे केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेच्युटी तय होती है।
- सभी भत्ते और कटौतियां सीटीसी से होने पर, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है।
- टेक होम सैलरी की निर्धारण में सभी आधार ध्यान में रखे जाते हैं।
- पीएफ और ग्रेच्युटी तय करने के लिए एक निर्दिष्ट सूत्र अनुसरण किया जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी पीएफ में योगदान देते हैं।
- यह सिद्ध करने के लिए कि न्यूनतम पीएफ योगदान सीमा क्या है, निर्धारित सूत्र का पालन किया जाता है।
- सीधे पेमेंट के साथ, पीएफ की गणना में दरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- कर्मचारी के पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान का मिश्रण केंद्रीय कर्मचारी की सही सैलरी को सुनिश्चित करता है।
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आठवें वेतन आयोग पर सरकार का मूड
- मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए।
- इसे गठित करने के डेढ़ साल के भीतर लागू करने की योजना हो सकती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की उम्मीद है।
- 7वें वेतन आयोग के मुकाबले, 8वें आयोग में कई कर्मचारियों के लिए बदलाव हो सकता है।
- नए आयोग के गठन से समाज में रोजगार के क्षेत्र में सुधार की आशा है।
- इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है।
- सरकार का उद्देश्य अधिक वेतन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- आमतौर पर, नए आयोग से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है।
- अगर यह आयोग गठित होता है, तो सार्वजनिक सेक्टर में कर्मचारियों को लाभ हो सकता है।
- 8वें वेतन आयोग के गठन से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है।
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कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
- 8वें वेतन आयोग के तुलना में 7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को लॉटरी के माध्यम से चयन का मौका मिलेगा।
- अगर सब कुछ ठीक रहा, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल की आशा है।
- कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ा जाएगा, यदि सब ठीक हुआ।
- जो भी फॉर्मूला हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44 फीसदी की वृद्धि संभावना है।
- नए आयोग से होने वाली लॉटरी से कर्मचारियों को विभिन्न लाभ होगा।
- सैलरी में इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- आशा है कि यह नया आयोग कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और संतुलित बनाए रखेगा।
- सैलरी में इस प्रकार की वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
- नए आयोग के अनुसार, कर्मचारियों को नई सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका कर्मचारियों को मिलेगा।
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