8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्दी होगी, लेकिन सूचना मिल रही है कि सरकार इस पर ध्यान देने की तैयारी में नहीं है। एक बार फिर, कर्मचारियों को वेतन में सुधार की आशा है, लेकिन इस बार वेतन आयोग की स्थापना की बजाय, एक नए फॉर्मूले के अनुसार सैलरी का निर्धारण किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का आशा है कि आठवें वेतन आयोग का शीघ्र होगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि एक और वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि वेतन आयोग के दिन अब समाप्त हो गए हैं, और सरकार कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन के आधार पर काम कर रही है। इस प्रक्रिया के लिए Aykroyd फॉर्मूला का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा हो सकती है।
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन के लिए हर दस साल में एक वेतन आयोग, यानी पे कमीशन, का गठन किया जाता है। इसके सिफारिशों पर आधारित होकर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित की जाती है। अब तक सात बार पे कमीशन गठित किया गया है। पहला पे कमीशन देश में जनवरी 1946 में बनाया गया था, जबकि सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने सोमवार को संसद में बताया कि वर्तमान में 8वां वेतन आयोग, जिसका गठन करने का प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन नहीं है, का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ोतरी 8th Pay Commission
- चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब दिया।
- सवाल था कि क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रस्ताव है।
- यह विचाराधीन है, जो एक जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है।
- चौधरी ने इस दावे को खंडन किया।
- उनका कहना था कि आयोग नहीं बनेगा।
- सरकार की मंशा से स्पष्ट है कि ऐसा कोई आयोग नहीं बनेगा।
- चौधरी ने यह बताया कि वे इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।
- सरकार का दावा है कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है।
- इस प्रस्ताव को संजीवनी नहीं माना जा रहा है।
- आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने का आजादी की बात नहीं है।
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आठवां वेतन आयोग 8th Pay Commission
- चौधरी ने कहा है कि एक नए वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है, परंतु पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए काम होना चाहिए।
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा रही है।
- उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सभी भत्तों और वेतनों की समीक्षा होगी, जिससे कर्मचारियों को और उत्तरजीविता मिलेगी।
- चौधरी ने कहा कि Aykroyd फॉर्मूला का आधार रखकर भी भत्तों और वेतनों की समीक्षा की जा सकती है।
- वह निष्कर्ष रूप से बता रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है।
- सरकार को पे मैट्रिक्स की समीक्षा के माध्यम से कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का कारगर तरीका मिलेगा।
- चौधरी ने कहा कि यह नई व्यवस्था कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीमेंट देने में मदद करेगी।
- उनके अनुसार, इस व्यवस्था से कर्मचारियों को उच्चतम उत्साह और सहायता मिलेगी।
- चौधरी ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार को वेतन और भत्तों की समीक्षा में परिवर्तन करने की सुझाव दी है
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क्या है Aykroyd फॉर्मूला
- कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले इस फॉर्मूले से समान वितरण होगा।
- सभी वर्ग के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लाभ होगा।
- जस्टिस माथुर ने सुझाव दिया कि Aykroyd फॉर्मूले को सैलरी स्ट्रक्चर के लिए अपनाया जाए।
- इस फॉर्मूले में वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने भोजन और कपड़े की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखा है।
- आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े की कीमतों के साथ कर्मचारियों की सैलरी में इसे बढ़ावा देना उचित है।
- इस फॉर्मूले से न्यायपूर्ण सैलरी तय करने में मदद मिलेगी और समृद्धि में सामंजस्य स्थापित करेगी।
- सिफारिश के अनुसार, कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के साथ मिलकर अधिक सही सैलरी मिलेगी।
- इस प्रक्रिया से हर क्षेत्र में कर्मचारियों को न्यायपूर्ण और अनुकूल संबंध मिलेंगे।
- सैलरी में इस परिवर्तन से कर्मचारियों की मानसिकता और प्रदर्शन में सुधार होगा।
- Aykroyd फॉर्मूले को अपनाने से कर्मचारियों को उच्च जीवनस्तर और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन होगा।
8th Pay Commission
- महंगाई के मद्देनजर, सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए महंगाई भत्ता (DA) प्रदान कर रही है।
- वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि महंगाई भत्ता को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है।
- हर छह महीने में, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की स्थिति का भी बेसब्री से इंतजार है।
- इस प्रक्रिया में, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का महंगाई की दर को बार-बार मूल्यांकन किया जाता है।
- सरकार इसी आधार पर महंगाई भत्ता को सही करने के लिए प्रतिमाह निर्णय लेती है।
- जल्दी ही, सरकार महंगाई भत्ता और डीए के मुद्दे पर फैसला कर सकती है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि की आशा है, जो महंगाई भत्ता के माध्यम से संभव होगी।
- वित्त राज्य मंत्री ने इसके संबंध में सरकारी कदमों की जल्दी से सूचना दी है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को आशा है कि सरकार जल्दी ही महंगाई भत्ता और डीए की स्थिति का समाधान करेगी।