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7th pay commission salary: अब सरकारी कर्मचारियों का आज मिलेगी बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में DA में बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर

7th pay commission salary

7th pay commission salary: आज सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में DA में वृद्धि को मंजूरी मिल सकती है। यह नई याचिका सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत प्रदान कर सकती है।

7th pay commission salary राज्य में राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज अपने मंत्रिमंडल को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के मामले पर भी विचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले, यह मंत्रिमंडल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, और जनता के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

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मोहन यादव कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग के अनुसार उन्हें अब अधिकारिक रूप से एक दजरा से अधिक प्रस्तावों की मुहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आज उज्जैन में होने वाले व्यापार मेले में ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन विक्रय पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट पर चर्चा होगी। उद्योग विभाग के पहल के बाद, परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पर चर्चा की जा सकती है।

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महंगाई भत्ता

  • सरकार आज कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को बढ़ा सकती है।
  • नई भर्तियों के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है।
  • आठ अधिकारियों की विभागीय जांच हो सकती है।
  • कुछ जन परियोजनाओं की रिवाईज दरें चर्चा होगी।
  • सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।
  • लाखों कर्मचारियों को सौगात मिल सकती है।
  • सरकार आज नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा सकती है।
  • अधिकारियों के परियोजनाओं की जांच में संशोधन करने की संभावना है।
  • कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
  • देश के युवा और कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है

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7th pay commission salary

  • कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% किया जाना है।
  • वित्त विभाग के अनुसार, यह बढ़ोत्तरी राज्य सरकार को 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह के अतिरिक्त व्यय का सामना कराएगी।
  • सरकार को वित्त वर्ष में इसके लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
  • कर्मचारियों को अभी 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
  • महंगाई भत्ता की दर बढ़ाने से अतिरिक्त व्यय का संभावना है।
  • यह निर्णय कर्मचारियों को अधिक लाभ प्रदान करेगा।
  • वित्तीय लाभ में बदलाव का संभावित परिणाम होगा।
  • सरकार को यह निर्णय अधिक वित्तीय दायित्व देने के लिए बढ़ावा देगा।
  • इससे कर्मचारियों का मोटिवेशन बढ़ेगा।
  • वित्तीय बोझ का बढ़ना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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