8th Pay Commission : अब सरकार ने कर दिया क्लियर, बोला मजबूरी है इस लिए नहीं कर सकते लागू

8th Pay Commission: 2024 में, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, लेकिन तब से कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को मांगा है। इस पर सरकार ने कई बार निर्णय टाला, लेकिन अब अंत में उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही, सरकार ने कर्मचारियों को इसके बारे में स्पष्टता दी है। आइए, जानते हैं सरकार का आठवें वेतन आयोग के संबंध में प्लान।

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के गठन का इंतजार था, लेकिन सरकार ने इस विषय पर एक झटका दिया है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के सामने इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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राज्यसभा के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्यों 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर ध्यान नहीं दिया गया और उसे मंजूर नहीं किया गया। इस सवाल का उत्तर देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है।

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7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 1.22 में, पांच वर्षों के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का मार्ग साफ हो सकता है. हालांकि, सरकार ने इसे लागू करने से बचती आई है. 

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7th Pay Commission news

• वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा।
• क्या सरकार 7वें वेतन आयोग के भार को वहन नहीं कर सकती?
• क्या भारत अर्थव्यवस्था में पांचवा स्थान है?
• क्या सरकार 30 सालों से कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा नहीं कर रही?
• क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा?
• वित्त राज्यमंत्री ने कोई प्रस्ताव नहीं बताया।
• सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
• वित्त मंत्री ने सरकार के संदर्भ में इसका जिक्र किया।
• सरकार को वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव नहीं मिला।
• वित्त राज्यमंत्री ने इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं।

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8वां वेतन आयोग

• केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की गठन किया जाए।
• हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए।
• नए वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया जाता है।
• 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था।
• उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया था।
• सरकार नए वेतन आयोग की रिपोर्ट का मंजूरी देती है।
• केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए।
• वेतन आयोग को संभालने के लिए विशेषज्ञों का समर्थन मिलता है।
• यह प्रक्रिया कार्यशील और समय लेती है।
• कर्मचारियों की हित सुनिश्चित करने के लिए सरकार संवेदनशील है।