8th Pay Commission : ग़ौरतलब है कि आने वाले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार प्लान कर रही है कि उन्हें अगले साल तक प्रस्तुत किया जाए। इस समय में, कर्मचारी संगठनों में आठवें वेतन आयोग के बारे में चर्चा और उत्साह का माहौल है। इसमें सामान्यत: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में कर्मचारियों और पेंशनर्स का चल रहा आंदोलन
दिल्ली में, 8वें वेतन आयोग के संबंध में कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक महीने से चल रहा आंदोलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विभिन्न कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके 8वें वेतन आयोग की तिथि की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का तर्क है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना इसी वर्ष होनी चाहिए और इसे 01 जनवरी 2026 से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
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8th Pay Commission: सरकार नया वेतन आयोग दो साल बाद लागू किया कर सकती है
सूचना के अनुसार, सरकार ने 8वां वेतन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है, लेकिन केंद्र की आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग की शुरुआत अगले साल होगी और इसे दो साल बाद, 2026 में, लागू किया जाएगा (8th pay commission date)। इस 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 44 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है, जबकि कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़कर लगभग 3.68 गुना हो सकता है।
8th Pay Commission: सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही
- कुछ समय से सुना जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है।
- वर्तमान में, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी प्राप्त हो रही है।
- मुद्रास्फीति के कारण, केंद्र सरकार ने उन्हें महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाकर सहारा दिया है।
- जनवरी 2023 में, नए दरों के साथ, उनके वेतन और पेंशन में 42% की वृद्धि हुई है।
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8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी बेसिक सैलरी
- 8वां वेतन आयोग के बाद, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होगी।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए, आईडब्ल्यू आईपी के आधार पर डीए/डीआर की दरें हर छह महीने में संशोधित होती हैं।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीआईपी-आईडब्ल्यू) के अनुसार निर्धारित दरों में संशोधन होता है।
- यह संशोधन हर छह महीने में लागू होता है, जिससे उपभोक्ता मूल्यों में सुधार होता है।
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