7th pay commission: 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में आम लोगों सहित हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के आसपास होने के कारण, उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मोदी सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी अभी तक ऑफिशल पुष्टि नहीं हुई है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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वित्त मंत्री कर सकती है बड़ा ऐलान
मीडिया के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और उनकी मूल सैलरी 18000 रुपये है। उन्होंने लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है। वे मानते हैं कि DA में वृद्धि के बाद अब बेसिक सैलरी में भी वृद्धि होनी चाहिए। अगर सैलरी इसी आधार पर बढ़ती है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 फरवरी के अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी फिटमेंट फैक्टर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है।
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सैलरी में आएगा 50000 तक उछाल
- सूचना: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
- उनकी बेसिक सैलरी में 8000 तक का इजाफा होगा।
- इससे 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी।
- फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों को लाभ होगा।
- इससे उनकी वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।
- सरकार की इस पहल से कर्मचारियों को संतुष्टि मिलेगी।
- नए वेतन स्तर से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- इससे कर्मचारियों का प्रभावित जीवन धार्मिकता में सुधार होगा।
- यह नई नीति कर्मचारियों के उत्थान को प्रोत्साहित करेगी।
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7th pay commission
- केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है।
- भत्तों को छोड़कर सैलरी 46,260 रुपए होगी।
- 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये होगी।
- सैलरी में 49,420 रुपए लाभ होगा।
- कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपए होगी।
- सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
- निर्णय प्रक्रिया अविकसित है।
- कर्मचारियों को इस बदलाव की उम्मीद है।
- यह समान्य कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- नई सैलरी नीति पर अभी विचार जारी है।