Allowances For Govt Employees: बाल मित्रों के लिए खास भत्ते, जो डीए हाइक के बाद अब बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा रिस्क भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, अधिक काम के लिए अलावंस, संसद सहायकों के लिए विशेष भत्ता और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता में वृद्धि हुई है। जानिए कितना बढ़ा है।
7th Pay Commission News: मार्च के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। हाल ही में, डीओपीटी (DoPT) ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव के संबंध में निर्देश जारी किया है। यह निर्देश महंगाई बढ़ने के साथ आवास, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और ट्रैवल एक्सपेंस आदि की भरपाई के लिए विभिन्न प्रकार के भत्तों को समेत किया गया है। इन भत्तों को हर छह महीने पर बढ़ाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुई है।
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- बच्चों की शिक्षा भत्ता।
- रिस्क अलाउंस
- रात्रि ड्यूटी भत्ता।
- अतिरिक्त समय भत्ता।
- संसद सहायकों के लिए विशेष भत्ता।
- दिव्यांग महिलाओं के लिए बाल केयर विशेष भत्ता।
- शिक्षा खर्च।
- संस्थानिक जोखिमों का भरपूर प्रतिपूर्ति।
- अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन।
- मातृत्व या पितृत्व के लिए सहायक वित्तीय समर्थन।
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस Allowances For Govt Employees:
केंद्र सरकार के नोटिस के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब अपने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) या हॉस्टल सब्सिडी का दावा करने की अनुमति है। CEA की राशि प्रति बच्चे प्रति माह 2250 रुपये है और हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6750 रुपये प्रति माह होगी। केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में बदलाव किया है और अब 4500 रुपये प्रति माह तक का दावा किया जा सकता है।
रिस्क अलाउंस
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस में परिवर्तन किया है। इस अलाउंस को खतरनाक ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनका कार्य सेहत पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसे किसी भी प्रकार की ‘सैलरी’ नहीं माना जाएगा।
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नाइट ड्यूटी अलाउंस Allowances For Govt Employees:
केंद्र से कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) में बदलाव किया गया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। नोटिस में उल्लिखित है कि 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक काम को रात के काम के रूप में माना जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए केवल उन कर्मचारियों को पात्र माना जाएगा जिनकी बेसिक सैलरी की लिमिट 43600 रुपये प्रति माह हो।
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ओवर टाइम अलाउंस (OTA)
एक नोटिस में घोषित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस को बदल दिया है। इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित मंत्रालय उन कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करेगा, जो ऑपरेशनल स्टॉफ की कैटेगरी में आते हैं।
संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
सूचना में उल्लेख किया गया है कि संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने संसद से जुड़े कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 1500 रुपये और 1200 रुपये के बजाय भत्ते को 50% बढ़ाकर 2250 रुपये और 1800 रुपये किया गया है।
दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस
- दिव्यांग महिला कर्मचारियों को 3000 रुपये हर महीने देने का फैसला किया गया है।
- यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो साल का होने तक मिलेगा।
- यह स्पेशल अलाउंस चाइल्ड केयर से जुड़ा होगा।
- केंद्र की तरफ से इसे समर्थन दिया गया है।
- इसका उद्देश्य दिव्यांग महिलाओं का सहयोग करना है।
- इस योजना से उनका आर्थिक संवासियता मजबूत होगा।
- इससे महिलाओं को नौकरी जारी रखने का मौका मिलेगा।
- बच्चों की देखभाल को समर्थन मिलेगा।
- यह नीति समाज में समानता को बढ़ावा देगी।
- इससे दिव्यांग महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा।
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