8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों को 4% DA मिलने का काउंटडाउन शुरू, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा !

8th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफा मिला। इसके बाद, केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलने की संभावना है, जिसका प्रपोजल तैयार हो रहा है। यह संभावना है कि इस बढ़ोतरी का असर अक्तूबर की सेलरी में डीए/डीआर की दरों में नजर आएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में चार फीसदी की वृद्धि की घोषणा की थी, जबकि इस बार दीवाली 12 नवंबर को होगी।

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के अनुसार, सरकार ने संसद में आठवें वेतन आयोग के गठन से मना किया है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाएगी।

8th Pay Commission: 2013 में गठित हुआ था सातवां वेतन आयोग

लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण समाचार का खुलासा हाल ही में राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की स्टाफ साइड बैठक में किया गया। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के अनुसार, इस बार कर्मियों के डीए में 46 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्तावित है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से साहसित किया जाएगा।

सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था

रक्षा क्षेत्र के एक अन्य कर्मचारी संगठन के महासचिव ने इस बारीकी से बताया कि सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इसके अनुसार, अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जिसके लिए सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है। इसके अलावा, जनवरी 2024 में डीए में चार फीसदी की और महंगाई भत्ता में 50 प्रतिशत की वृद्धि का संभावित ऐलान होने के साथ, केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी होगी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुधार मिलेगा और वे समृद्धि की ओर बढ़ सकेंगे।

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गत वर्ष दीवाली से पहले मिला था डीए/डीआर

पिछले साल 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में 4% वृद्धि की घोषणा की।
इस से केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता मिला।
महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2023 से 34% की दर पर लागू हुआ।
जनवरी 2023 से फिर से इसमें 4% की वृद्धि हो गई।
इसके परिणामस्वरूप, कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले बड़ा फायदा हुआ।

महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा है

महंगाई भत्ता की दर वर्तमान में 42 प्रतिशत है और यह जुलाई 2023 से बढ़ने वाला है।
जुलाई 2023 को चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ भत्ते में बढ़ोतरी होगी।
जनवरी 2024 में भी महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
इसके परिणामस्वरूप, डीए वृद्धि का ग्राफ 50 प्रतिशत को पार कर सकता है।
सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य भत्ते भी 25 प्रतिशत बढ़ सकते हैं।
इससे वेतन का ढांचा बदल सकता है और यहाँ तक कि आर्थिक परिस्थितियाँ।

8th Pay Commission: यह तो पीरियोडिकल भी हो सकता है

सी. श्रीकुमार बताते हैं, की –

संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की योजना अभी नहीं है।
केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि वेतन आयोग का गठन अब तय नहीं है।
सातवें वेतन आयोग ने ‘पे’ रिवाइज को हर दस साल में होने की सिफारिश दी थी,
लेकिन इसका समय निर्धारित नहीं किया गया था।
डीए 50 प्रतिशत के पार होने जा रहा है, जिससे नए वेतन आयोग और एचआरए की संभावना बढ़ गई है।
पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें तीन साल बाद लागू हुई थी।
इसके आधार पर, 2026 में नए वेतन आयोग की संविदानिक गठन की संभावना है !

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8th Pay Commission: देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी

संसद में सांसदों के सवालों का उत्तर देते हुए बताया गया कि 2016 से 2023 तक कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
इस समय के दौरान देश में प्रति व्यक्ति की आय में 111 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के मूल्य में कटौती को पूरा किया गया है।
अब डीए 42 प्रतिशत बढ़ चुका है और प्रति व्यक्ति की आय तीन गुणा हो गई है।
इसके साथ ही, वस्तुओं के दाम भी बढ़ चुके हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे हैं।
पिछले तीन वेतन आयोगों ने कहा है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए।
जनवरी 2024 में डीए 50 के पार होने का अनुमान है,
लेकिन सरकार वेतन आयोग की गठन का कोई प्रस्ताव नहीं देने का संकेत दे रही है।

जुलाई में सीपीआई की दर 7.44 प्रतिशत रही है

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2023 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सीपीआई को जोड़कर 7.44% सीपीआई दर दी।
इससे पहले, जून 2023 में संयुक्त सीपीआई दर 4.87% थी, जूलाई 2022 में 6.71% थी।
जुलाई 2023 में सीएफपीआई की संयुक्त दर 11.51% थी, जबकि जून 2023 में 4.55% थी।
जुलाई 2022 में सीएफपीआई दर 6.69% थी, जो दरों में वृद्धि का प्रमुख कारण था।
आंकड़ों के अनुसार, महंगाई में इस अंतर की मुख्य वजह बढ़ती मूल्यों में है।
जूलाई 2023 में सीपीआई और सीएफपीआई के अद्वितीय वृद्धि का अद्भुत अंतर है।
सरकारें इसे समझकर उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक नीतियों को बदल सकती हैं।
यह आकड़े संयुक्त दरों के प्रति उपभोक्ताओं के बजट पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं।
इस वृद्धि के बावजूद, आर्थिक नीतियों को सुस्ती करने के लिए सकारात्मक कदम चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।
इस परिपर्णता का ध्यान रखकर, सरकारें महंगाई और उपभोक्ता मूल्यों को संतुलित रूप से नियंत्रित करने का प्रयास कर सकती हैं।

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