कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrears पर आया नया अपडेट, जानें कब मिलेगा पैसा

central government employees 18 months da arrears: कर्मचारी के लिए बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने 18 महीनों के डीए एरियर को बढ़ाया है। नया अपडेट कहता है कि एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने डीए/डीआर में चार फीसदी की वृद्धि की है।

यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत है। डीए एरियर की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को लाभ होगा। यह नया निर्णय करोड़ों को सीधे प्रभावित करेगा। सरकार का कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। पेंशनरों को भी इस निर्णय से फायदा होगा। यह निर्णय सरकार के कर्मचारियों के प्रति समर्पितता को बढ़ाएगा। कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षित भविष्य का वादा।

central government employees 18 months da arrears

केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है। कोरोना के दौरान रोके गए 18% ‘डीए’ एरियर पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एआईडीईएफ के महासचिव ने इस मुद्दे पर चर्चा की। श्रीकुमार ने स्टाफ साइड के साथ कहा कि 18 महीने का ‘डीए’ एरियर कर्मियों का हक है। डीओपीटी के सचिव से श्रीकुमार ने आग्रह किया कि डीए/डीआर का एरियर दीवाली पर जारी किया जाए। कोरोनाकाल में सरकार ने कर्मचारियों के भुगतान को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे।

वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन-

  • डीए एरियर पर नए बार से विचार किया जा रहा है: एनजेसीए और एआईडीईएफ के सदस्यों ने साझा किया।
  • कर्मियों के हितों के मुद्दे पर सी. श्रीकुमार ने बताया, पेंशन बहाली और अन्य मांगें शामिल हैं।
  • कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर भुगतान की लड़ाई जारी है।
  • ‘स्टाफ साइड’ ने जेसीएम के माध्यम से कैबिनेट सचिव को डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है।
  • वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रतिवेदन पहुंचा गया है।
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार को हवाला दिया गया है।
  • कर्मचारी संगठनों ने डीए एरियर के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आग्रह किया है।

केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील-

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स डीए एरियर के 18 महीने के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
  • केंद्र सरकार ने संसद बजट सत्र में इसे माना, लेकिन ठोस भरोसा नहीं दिया।
  • सरकार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए एरियर व्यावहारिक नहीं है।
  • केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं करेगी।
  • वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राजकोषीय घाटा की बढ़त बताई।
  • डीए/डीआर के एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है, अनुसार श्रीकुमार।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, सरकार ने यह माना कि वित्तीय स्थिति मुश्किल है।

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कोरोनाकाल में रोका गया था डीए का भुगतान-

  • केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और राहत की 3 किस्तें रोक ली थी।
  • सरकार ने आर्थिक स्थिति के चलते इस मुद्दे को उठाया था, पर आशा बची थी।
  • राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने कैबिनेट सचिव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
  • कर्मियों की उम्मीद थी कि बकाया राशि मिलेगी, पर सरकार ने इसे खारिज कर दिया।
  • सी. श्रीकुमार के मुताबिक, सरकार के मन में खोट आ चुका है।
  • केंद्र ने कोविड-19 के बहाने से कर्मियों के डीए/डीआर पर रोक लगाया था।
  • कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न विकल्पों के साथ 18 महीने के एरियर के भुगतान की प्रस्तावना की थी।

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सरकार की घोषणा का निकला यह मतलब-

DA arrears latest News: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। उन्होंने जुलाई 2021 से डीए की दर में 28% की वृद्धि की घोषणा की। जून-जुलाई 2021 के बीच डीए में 11% वृद्धि हुई, इसके पहले दो साल में वृद्धि नहीं हुई। एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज था। कोरोना के कारण तीन किस्तें रोकी गईं, जिसके बाद महंगाई भत्ते को बहाल किया गया। सरकार ने जुलाई 2021 में बकाया पैसा देने का विरोध किया था। अनुराग ठाकुर ने एरियर के बारे में कोई बयान नहीं किया था।

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राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था?

  • कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन का पूर्ण अधिकार है।
  • राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) ने डीए/डीआर को फ्रीज करने का विरोध किया।
  • कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ बताया।
  • जेसीएम ने मांग की कि डीए/डीआर की तीन किस्तों का भुगतान 01/01/2020 से हो।
  • जेसीएम सेक्रेटरी ने कैबिनेट सचिव को सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2021 के फैसले का हवाला दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण वेतन रोका जा सकता है, पर सुधार होने पर वापस करना होगा।
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