7th Pay Commission DA Hike Update: 2023 के महंगाई भत्ते की दोनों दरें घोषित हो गईं, 2024 में रिवाइजन होगा। अगले साल, जुलाई-दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक के आंकड़ों से आंकलन करके डीए 50% या उससे अधिक की संभावना है।
नए साल में महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी का अनुमान है। DA 2024 का नया दर जुलाई से आधारित होगा, जो AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगा। सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर डीए 50% या इससे अधिक हो सकता है। नए साल में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का संकेत है। डीए 2024 की नई दर नए आंकड़ों के आधार पर तय की जाएगी। सितंबर तक के आंकड़ों से डीए में वृद्धि की संभावना है। 2024 में महंगाई भत्ते का अनुमानित परिणाम अगले महीने तक आ सकता है।
7th Pay Commission DA Hike Update -2024 में कर्मचारियों-पेंशनरों को फिर मिलेगी 3 बड़ी सौगातें
Central Employee DA/HRA/TA/Fitment Factor Hike 2024 : 2023 में केन्द्रीय कर्मचारियों को मिल सकते हैं महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, और ट्रैवल अलाउंस। केन्द्र सरकार ने 8% तक बढ़ाया डीए, और 4% की और बढ़ सकती है। डीए AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगा और भत्तों में इजाफा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है Fitment Factor में वृद्धि। 2023 में केन्द्र सरकार दे सकती है एक साथ कई तोहफे। चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि को लंबे समय से उठाया जा सकता है। कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए अधिकारिक पुष्टि बाकी है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। डीए बढ़ाया जा सकता है और अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। संभावना है कि साल 2023 के नए साल में कर्मचारियों को और भी सुविधाएं मिलें।
नए साल में 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
- केंद्र सरकार ने जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के DA/DR में संशोधन किया है।
- 2023 के लिए DA/DR की दरें तय हो गई हैं, जो AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगी।
- सितंबर तक के आंकड़ों से आंकलन के अनुसार, नये साल में DA 50% हो सकता है।
- सितंबर में AICPI 1.7 अंक घटकर 137.5 पर रहा, लेकिन DA 48.54% है।
- अगर डिसेंबर तक DA 50% पहुंचता है, तो सैलरी में 4% वृद्धि होगी।
- महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने पर, 7th Pay Commission के नियमों के तहत सैलरी रिवाइज होगी।
- 50% DA को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर गणना होगी।
- DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा और नया वेतन आयोग लागू हो सकता है।
- अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा होगी।
- डिसेंबर तक स्थिति के आधार पर 2024 जनवरी से DA का नया आँकलन होगा।
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2024 में हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि संभव
- नए साल में, केंद्र सरकार बढ़ा सकती है HRA में 3% वृद्धि।
- यह संभावना है कि HRA 30% हो, लेकिन DA 50% के पार होना चाहिए।
- वित्त विभाग के मुताबिक, DA 50% होने पर HRA 30%, 20%, 10% हो सकता है।
- इससे वेतन में 20,000 से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
- हर शहर के लिए HRA को तीन कैटेगरीयों में बाँटा जाता है।
- X श्रेणी के कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस 27% होता है।
- Y श्रेणी के लिए HRA 18-20% होता है, और Z श्रेणी के लिए 9-10% होता है।
- मिनिमम HRA: X – 5400, Y – 3600, Z – 1800 रुपये।
- डीए के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाता है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू होने पर बदल सकता है।
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7th Pay Commission DA Hike Update –ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि संभव
DA Hike: 2024 में नए साल में ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि हो सकती है। पे-बैंड के साथ जुड़ा जाने से सैलरी में उछाल होगा। हायर TPTA सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का अलाउंस 1800-1900 रुपए है। ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपए + DA मिलता है। अन्य स्थानों के लिए दर 1800 रुपए + DA है। डीए का ऐलान मार्च में हो सकता है, इससे ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि होगी। डीए की वृद्धि के साथ टीए में भी सैलरी बढ़ेगी। अधिकारिक पुष्टि का इंतजार मार्च तक किया जा सकता है। सैलरी में उछाल को देखकर कर्मचारियों को लाभ होगा। यह सब मार्च 2024 में तय होगा।
7th Pay Commission DA Hike Update 2023 –2024 में बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर
- मीडिया के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर नजर रख रही है।
- वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और बेसिक सैलरी 18000 है।
- संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.00 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।
- यदि ऐसा हुआ, तो बेसिक सैलरी 18000 से 21000 रुपए तक बढ़ सकती है।
- विभिन्न लेवल्स के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी।
- उदाहरण के लिए, बेसिक सैलरी 18000 पर 2.57 फैक्टर से 46,260 रुपए की वृद्धि हो सकती है।
- 3 गुना फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी 21000 रुपए हो सकती है।
- सरकार ने पहले भी 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था।
- इसी साल 7th pay commission को भी लागू किया गया था।
- कर्मचारियों की मांगों के आधार पर सरकार कर सकती है फैसला।
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