DA Arrears: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि हाल ही में सरकार ने उनके डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस नए निर्णय के तहत, अब 18 महीनों के एरियर का बोनस भी मिलेगा। हम नीचे इस फैसले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि त्योहारों से पहले उन्हें महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य की सरकार जल्द ही इसके लिए आदेश जारी करेगी। कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे और इस नई निर्णय से उन्हें अत्यंत आनंद होगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
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कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की हुई बढ़ोतरी-
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषित किया है कि वन निगम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम बोर्ड की 213वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने निगम के पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। इस साथ ही, उन्होंने उन्हें बोनस का भुगतान भी करने का निर्णय लिया है।
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मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के संदर्भ में वन विभाग के कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। यह नए आदेश के तहत कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़े हुए वेतन का लाभ प्राप्त होगा। यह 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को किश्तों में भुगतान किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान जल्द-
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि के ऐलान की संभावना है। जुलाई छमाही के लिए महंगाई भत्ता 45 या 46 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में डीए 42 फीसदी है। सरकार दिवाली से पहले इसे लागू करने की संभावना है।
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8th pay commission:
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के गठन की उम्मीदों में धोखा दिया है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ऐसा कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के सामने अभी तक नहीं है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिल सके।
राज्यसभा के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्यों फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया गया और उसे मंजूर नहीं किया गया। वित्त राज्यमंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कैंद्रीय कैबिनेट ने वेतन और भत्तों में संशोधनों को सातवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आधार पर मंजूरी देते समय इस मामले पर विचार नहीं किया गया।
7th Pay Commission DA Arrears
- सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में 5 वर्षों के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की जा सकती है।
- यह समीक्षा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
- सरकार को इस सिफारिश को लागू करने के लिए बचती करनी चाहिए।
- यह फैक्टर कर्मचारियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- सरकार को कर्मचारियों के हित में इसे विचारना चाहिए।
- वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार वेतन आयोग के बोझ को वहन नहीं कर सकती है।
- क्योंकि आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है।
- महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की आवश्यकता है।
- पिछले 30 वर्षों से यह मुद्दा है।
- सरकार दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करती है।
- फिर भी, वेतन आयोग नहीं बना रही है।
- वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
- वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों को न्याय से अधिक वेतन मिलता है।
- लेकिन इसके गठन में देरी हो रही है।
- इस मुद्दे पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए
आठवां वेतन आयोग DA Arrears
- केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करे।
- महंगाई तेजी से बढ़ रही है, इससे स्थिति कठिन हो रही है।
- वेतन और पेंशन में हर दस साल बाद बढ़ोतरी की जरूरत है।
- हर बार नया वेतन आयोग गठित होता है।
- वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया जाता है।
- 2014 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें की गईं।
- उनकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं।
- सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि नए आयोग को शीघ्र गठित किया जाए।
- वेतन बढ़ोतरी के लिए समय पर नया आयोग होना आवश्यक है।
- सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को समझने की आवश्यकता है।