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7th Pay Commission : अब मार्च के बाद बदल जाएगा महंगाई भत्ते (DA) का ‘फॉर्मूला’? शुरू होगी नई कैलकुलेशन, जानें अपडेट

7th Pay Commission latest news 2024

7th Pay Commission latest news 2024: केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि इस बार भी DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, इसे अभी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत है।

7th Pay Commission latest news 2024 : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मार्च में चार फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे महंगाई भत्ता का पूरा प्रमाण 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। हालांकि, इसके बाद की गणना में परिवर्तन होगा। मार्च में DA बढ़ने के बाद, महंगाई भत्ते की गणना एक नए तरीके से होगी। अगले महंगाई भत्ते की गणना 29 फरवरी से आरंभ होगी। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना नए फार्मूले के अनुसार की जाएगी। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि 50 फीसदी महंगाई भत्ते पहुंचने के बाद इसे शून्य (0) कर दिया जाएगा।

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7th Pay Commission latest news 2024:

केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 46 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस बार DA में 4% का इजाफा हुआ है। इसे अभी तक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

अगर मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए DA का लाभ होगा, लेकिन इसे 1 जनवरी 2024 से ही लागू किया जाएगा। इस बीच, अगली तैयारी शुरू हो चुकी है और जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में एक और इजाफा होने की उम्मीद है। इस नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से ही शुरू होगी।

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क्या होता है महंगाई भत्ता?

सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने के स्थान के खर्च को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया जाता है। इस भत्ते का मकसद कर्मचारियों के जीवन के स्तर को सुधारना है ताकि उन्हें उचित मात्रा में वार्ता की जा सके। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारियों को महंगाई राहत (Dearness relief) प्रदान की जाती है। इसी प्रकार का वेतन संरचना राज्य सरकारों में भी पाया जाता है।

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आधार वर्ष की नई सीरीज से कैलकुलेट होता है DA

साल 2016 में, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया। इसके साथ ही, उन्होंने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष को 2016 में बदल दिया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की एक नई सीरीज जारी की। यह नई सीरीज, जिसका आधार वर्ष 1963-65 है, पुरानी सीरीज की जगह ली गई है।

कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन?

महंगाई भत्ते के मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करके महंगाई भत्ते की राशि निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है, अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपए है तो भत्ते की राशि होगी (56,900 x 46)/100। महंगाई भत्ते का प्रतिशत = पिछले 12 महीने के CPI का औसत – 115.76। अब जो भी अंक आता है, उसे 115.76 से भाग दिया जाता है। इसके बाद आने वाले अंक को 100 से गुणा कर दिया जाता है।

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कैसे कैलकुलेट करें सैलरी पर कितना मिलेगा डीए?

  • 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा।
  • किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है।
  • उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 46% होगा।
  • 25,000 रुपए का 46% यानी कुल 11,500 रुपए होगा।
  • बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
  • इस प्रकार, DA की गणना उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है।
  • यह उनकी बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत हिसाब करके किया जाता है।
  • सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता इनाम की भूमिका निभाता है।
  • यह सैलरी में संशोधन और बदलाव के समय सरकार द्वारा आधारित किया जाता है।
  • DA की गणना करने से कर्मचारियों को अधिक वेतन और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

महंगाई भत्ते पर लगता है टैक्स

  • महंगाई भत्ता टैक्‍सेबल होता है।
  • आयकर नियमों के अनुसार ITR में महंगाई भत्ते की जानकारी देनी होती है।
  • भत्ते की रकम पर टैक्स चुकाना होता है।
  • महंगाई भत्ते को अलग से दर्शाया जाता है।
  • यह भत्ता सैलरी से कटता है।
  • यह सालाना बढ़ सकता है।
  • आमतौर पर यह कंपनी के नियमानुसार होता है।
  • महंगाई भत्ते पर आयकर अधिनियम लागू होता है।
  • सरकार इसे बढ़ा सकती है या कम कर सकती है।
  • इसका मानदंड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होता है।

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