8th Pay Commission : क्या अब नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग, इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी लम्बे समय से नए वेतन आयोग के इंतजार में हैं। हाल ही में आए एक अपडेट के अनुसार, यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आवश्यकता हो या न हो, उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा।

7th Pay Commission Latest Update – सैलरी को बढ़ाने के लिए अब फिटमेंट फैक्टर  (Fitment Factor) की जगह, एक नया फॉर्मूला (New Formula) आधारित तरीका विचार किया जा सकता है जिससे बेसिक सैलरी  (Basic Salary) में वृद्धि होगी। इसके साथ हर साल मूल वेतन में भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जो 2024 के बाद लागू की जा सकती है।

फिटमेंट फैक्टर की बजाय, अब बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले का विचार किया जा सकता है। इसके साथ हर साल मूल वेतन को भी बढ़ाने की योजना है, लेकिन यह नया फॉर्मूला 2024 के बाद ही लागू किया जा सकता है।

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हर साल तय किया जाएगा मूल वेतन-

2016 में, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, जिसमें नए फॉर्मूले के अनुसार हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय किया जाएगा। सरकार ने इस तरह के किसी डेवलपमेंट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, अब वेतन आयोग से अलग तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के फार्मूले पर विचार किया जा रहा है। हर साल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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किस नए फॉर्मूले पर हो रही है चर्चा?

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक नया फॉर्मूला विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले के बारे में लंबे समय से चर्चा चल रही है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है, जिस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ता (DA Hike) संशोधित किया जाता है

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मूल वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर, रहने की लागत, और कर्मचारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर एक नए फार्मूले के माध्यम से वृद्धि की जाएगी। इन सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद, हर साल वेतन में बदलाव होगा। यह प्रक्रिया प्राइवेट कंपनियों में होने वाली प्रक्रिया के समान होगी।

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क्यों बनाया जा सकता है नया फॉर्मूला ?

• सरकार सोच रही है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले, ग्रेड-पे के अंतर को कम करने की कोशिश करेगी।
• वर्तमान में सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड हैं, लेकिन उनके वेतन में बड़ा अंतर है।
• एक अधिकारी ने बताया कि सरकार का मकसद कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करना है।
• नए फॉर्मूले से वेतन अंतर को पाटने का प्रयास किया जा सकता है।
• वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन चर्चा अभी तक नहीं हुई है।
• हर पे-ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं, लेकिन उनके वेतन में अंतर है।
• 8वें वेतन आयोग में होने वाले सुधार पर जल्दबाजी में कहना गलत होगा।
• सरकार को भर्ती प्रक्रिया में न्यायपूर्णता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
• वेतन समर्थन में अधिक समानता बनाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है।
• सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी वर्गों के कर्मचारियों का हित मुहूर्त पर ध्यान में रखना चाहिए।

नया फॉर्मूला वेतन संरचना का

• जस्टिस माथुर ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में बदलने का संकेत दिया।
• रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया गया।
• समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए।
• Aykryod Formula के लेखक वालेस रुडेल ने यह फॉर्मूला प्रस्तुत किया था।
• उनका मानना ​​था कि भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं।
• आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े महत्वपूर्ण हैं।
• रुडेल के अनुसार, यही उनका आधार था वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में बदलने का।
• उनका तर्क था कि इन मामलों में खर्चों का मूल्य विश्वासनीय होना चाहिए।
• इससे लोगों को अधिक उत्तम और न्यायसंगत वेतन मिल सकता है।
• ऐसे तरीके से रुडेल ने आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास किया।