7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में चार प्रतिशत का इजाफा किया है, जिससे यह बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। इसके साथ-साथ, कई अन्य भत्ते और सैलरी कम्पोनेंट भी बढ़ाए गए हैं। इस नये इजाफे को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी की कोई सीमा नहीं है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि होली से पहले ही दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा किया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे यह भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ गया है। नई दर जनवरी 2024 से लागू होगी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) द्वारा निर्धारित की गई है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। केंद्रीय कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार किया था।
da arrears
कर्मचारियों के वेतन का एक घटक वहाँ होता है जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। डीए का बढ़ना अन्य भत्तों और वेतन घटक में भी वृद्धि लाता है, जो सैलरी में सुधार करता है। इस प्रकार, डीए में यह वृद्धि सैलरी में काफी बढ़ोतरी लाती है।
अनेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए नए भत्तों और वेतन संयंत्र की घोषणा की है। इसमें गृह किराया भत्ता (एचआरए), बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, यात्रा पर भत्ता (टीए), स्नातक सीमा, वस्त्र भत्ता, माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता शामिल हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया, ‘मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी। यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 फीसदी पर चार फीसदी की बढ़ोतरी है।
12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा-
7th Pay Commission : सरकारी खजानों को 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण होगा। 2024-25 के दौरान, इसका कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये होगा। डीए में बढ़त के साथ, परिवहन भत्ते, कैंटीन भत्ते, प्रतिनियुक्ति भत्ते, और अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मकान किराया भत्ते को मूल वेतन के 27, 19, और 9 फीसदी से बढ़ाकर 30, 20, और 10 फीसदी किया गया है।
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ग्रैच्युटी में भी फायदा- 7th Pay Commission
ग्रेच्यूटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे मौजूदा सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। इस वृद्धि के कारण, सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है। इस निर्णय को डीए और डीआर में बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
कैसे होता है डीए का कैलकुलेशन?
50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA-
- 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा, महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा।
- महंगाई भत्ते की गणना 0 से पुनः आरंभ होगी।
- 50% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है।
- उसकी सैलरी में 50% डीए का 9000 रुपये जोड़ा जाएगा।
- यह नई नियमिता 50% डीए के साथ 2024 से प्रभावी होगी।
- यह निर्णय कर्मचारियों के लाभ को बढ़ाएगा।
- सरकार के इस निर्णय से महंगाई के बढ़ते दबाव का सामना होगा।
- कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी।
- यह नया नियम उन्हें अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
जीरो क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता?
- नए वेतनमान के साथ DA को मूल वेतन में जोड़ा जाता है।
- नियमों के अनुसार, DA को पूरा मूल वेतन में जोड़ना चाहिए।
- फिर भी, वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है।
- 2016 में DA को पूरा मूल वेतन में जोड़ा गया था।
- 2006 में छठे वेतनमान के साथ DA को मूल वेतन में मिलाया गया था।
- पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था।
- इससे छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 बनाया गया था।
- नए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी तीन साल में दिए गए।
- कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है जब DA सही ढंग से मिलता है।
- वेतनमान के संदर्भ में निर्णय गर्मी की चरम सीमा के पास लिया जाता है।